- बजेट घाटा एक खर्ब ३७ अर्ब, व्यापार घाटा नौ खर्ब २९ अर्ब
- सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा
काठमाडौं– मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौं समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए ।
यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए । हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढी छ ।
कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने लक्ष्य छ ।
चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५.०८ प्रतिशतमात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४.३३, गैरकर राजस्व असुली ५१.५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ५.५२ प्रतिशतमात्रै हो ।
चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधाजति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पुँजी सिर्जना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन ।
सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो ।
गत माघ अन्तिम सातामात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.६६, निर्यात ३.९९ र व्यापार घाटा २.५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
