सरकारले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि व्यापक छलफल गरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ऋण लिएरै भए पनि बजेटको आकार बढाउने संकेत गरेका छन् ।
देशले धान्नै नसक्ने गरी ऋण लिएर बजेट बढाउन ठीक नहुने यसअघिको पाठ नै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि केपी ओली सरकारले झारपात उखेल्नै भए पनि आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गराएका थिए । वितरणमुखी उक्त बजेटको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरु धेरै ल्याउने गर्छ । स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई निशुल्क गराउने नाममा सरकारले बाँडेको कार्यक्रम कतिको जनमुखी भएको छ त्यो अध्ययन गरेको छैन । विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिने गरी ल्याएका कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता पोसाउने कार्यक्रम थियो ।
पुँजीवादी अर्थतन्त्र अँगालेको नेपालमा कांग्रेसको सरकारले नियन्त्रिण बजेट ल्याउने कोशिश गर्छ । तर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा पाँच करोड छुट्याएर सांसदहरु खुसी बनाए । यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमले राज्यकोषलाई भार पर्छ ।
देशमा ऋण बढेको भन्ने तर आवश्यकै नभएको विषयमा रकम छुट्याएर महतले सांसदहरुको मुखमा बुजो लगाउने काम गरेका हुन् । कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारलाई जहिल्यै ‘पपुलर बजेट’ बनाउने आरोप लगाउने गर्छ । यसपटक बजेट बनाउने बेला एमाले, माओवादीको गठजोड जमेको छ ।
यसैले पनि वितरणमुखी बजेट आउनेमा आशंका बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसपटक आफ्नै दलका नेताबाट बजेट ल्याउने पाउने भएपछि दंग छन् । यसो त दाहाल सुशासनको पक्षमा दरो भएर अगाडि बढेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा खाजा हटाउनेदेखि सचिवालयको सदस्य हटाउने काम दाहालले यसअघि गरिसकेका छन् ।तर यी मसिना कामले आर्थिक मन्दीले दपेट्न अझै छाडेको छैन । जग्गाको भाउ ओरालो लागेको छ । युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ ।
यस्तो बेला आशालाग्दो उन्नति कतैबाट सुनिएको छैन । देशको कोषबाट ऋण र ब्याज गरी प्रतिवर्ष तीन खर्ब ३१ अर्ब ऋण यही वर्ष तिर्नुपर्ने अवस्था छ । आउँदो वर्ष यो दायित्व अझ बढ्न सक्छ । गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । लक्षित उद्देश्य पुरा नहुनेदेखिएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकारमा कटौति गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सक्नुपर्छ । ऋण लिएर कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याएर देशको थाप्लोमा थप भार पर्ने कार्यक्रमहरुको बीउ रोप्नै हुन्न ।
