काठमाडौं– झन्डै तीन साताअघि गठन भएको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनले संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि प्रदेशमा भने मधेशबाहेक अरुमा चालचुल छैन । अहिलेसम्म पूर्ववर्ती कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन छँदा बनेका मुख्यमन्त्रीहरूले नै प्रदेश हाँकिरहेका छन् ।
यसबीचमा केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने गठबन्धन बदलिएपछि गठबन्धनबाहिरको दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने काम गरे । तर, गठबन्धनलाई प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विकसित राजनीतिक परिघटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त प्रदेश सरकार गठन गठबन्धनका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो भएको छ ।
तर, सरकार पुनर्गठन छिट्टै हुने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट कार्यदल सदस्य रहेका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘मोटामोटी रुपमा प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व आलोपालोमा गर्नेगरी सहमति भइसकेको छ । कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउन चाहिँ बाँकी छ’, उनले प्रभावसँग भने, ‘छिट्टै प्रतिवेदन बुझाएर सरकार गठन पनि चाँडै गराउने भन्ने छ ।’
हाल गठबन्धनमा रहेको माओवादीले बागमती र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । बागमतीमा शालिग्राम जम्मकट्टेल र कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । मधेसमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । बाँकी चारवटा प्रदेशमा भने कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरू छन् । कोशीमा केदार कार्की, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीमा डिल्ली चौधरी, सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेस नेतृत्वको चार प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन गर्ने भनिएको छ ।
तर, देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेश कोशीमा त कानुनी जटिलताले गर्दा सरकार पुनर्गठन होला कि नहोला ? अन्योल कायमै छ । किनभने त्यहाँ केदार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गठन संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार भएको हो । संवैधानिक कानुनका एकथरी जानकार त्यहाँ उपधारा ५ अनुसार फेरि सरकार पुनगर्ठन नहुने मत राखिरहेका छन् । बरु, अहिलेको कार्की सरकार ढलेको अवस्थामा उपधारा ७ अनुसार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र उक्त सरकाले मध्यावधि चुनाव गर्ने पनि बताउँछन् । अघिल्लो साता मात्रै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि यस आधारमै विश्लेषण गर्दै कांग्रेसको सरकारले निरन्तरता पाउन निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अर्काथरी संवैधानिक कानुनका जानकारहरू भने उपधारा ५ भन्दा पनि उपधारा २ अनुसार दुुई वा दुुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार गठन गर्ने विकल्प कायम गरेको तर्क गरिहेका छन् । यसले गर्दा कोशीमा वर्तमान गठबन्धन दलहरूले कानुनी जटिलताले सरकार पुनर्गठनमा अलमलमा परेका छन् । यदि सरकार पुनर्गठन हुने भए त्यहाँ एमाले–माओवादी, नेकपा एस र जसपासहितको गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश संसदमा एमाले एक्लैको ४०, माओवादीको १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी ५८ जना सांसद छन् । ४७ सांसद भए सरकार गठन हुनेमा यो संख्या आवश्यकताभन्दा अधिक बहुमत हो ।
मधेशमा भने कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई संघीय गठबन्धनले बर्खास्त गरिसकेको छ । चैत ५ गते कृष्ण यादव नेतृत्वको कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई हटाएर एमालेका सरोजकुमार यादवलाई सरकारमा भित्र्याइएको छ । भागबण्ड मिलाउन अफ्ट्यारो परेपछि बाँकी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् ।देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा पनि सरकार पुनगर्ठनमा गठबन्धन दलहरूलाई पूरै सकस छ ।
त्यहाँ चाहिँ बहुमत जुटाउने सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूलाई समस्या देखिएको हो । ११० सदस्यीय प्रदेश संसदमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेको २७, माओवादीको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात जना सांसद छन् । यी तीन दलको सांसद संख्या ५५ पुग्छ । नयाँ समीकरणका लागि एक जना सांसद पुग्दैन । यहीबेला दुई जना सांसद रहेको नयाँ दल हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री पद बार्गेनिङ गरिरहेको छ । जसले गर्दा सरकार गठन निकै जटिल भएको छ । ३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई गठबन्धनले फकाउँदै छ ।
तर, उक्त दल सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक छैन । यहाँ नेपाली कांग्रेसले सत्ता लिने तयारी गरिरहेको निवर्तमान मन्त्री तीर्थ लामाले बताए । ‘हामी प्रयासमा छौं । केही समयमै परिणाम देखिनेछ,’ लामाले भने । राप्रपा, हाम्रो नेपाली दल र नेमकिपाले साथ दिएमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिन्छ । यद्यपि कांग्रेसकै इन्द्र बानियाँ भने कि त आफै मुख्यमन्त्री बन्ने नभए अरुलाई कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्न नदिने खेलमा लागेका छन् ।
बागमतीसँग सीमा जोडिएको अर्को प्रदेश गण्डकीमा पनि सरकार पुनर्गठन गर्न गठबन्धनलाई मुस्किल परेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २२ जना र माओवादीको ८ जना सांसद छन् । गठबन्धनमै रहेको एउटा दल नेकपा एसका सांसद रहेका दीपक मनाङे पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेस सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसकेका छन् ।
यसले गर्दा गठबन्धनलाई सरकार गठनमा झन् मुस्किल हुने देखिएको छ । यहाँ दुई सिटे राप्रपा सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्ने भएको छ । यद्यपि, गठबन्धन सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? प्रदेश अध्यक्षसँगको समन्वयपछि पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्णय लिनेछन् । राप्रपाको समर्थन पाए त्यहाँ गठबन्धनको सरकार बन्छ । होइन भने प्रदेश मध्यावधिनजिक पुग्ने छ ।
८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक हुन्छ । यहाँ गठबन्धनको मुख्य दल एमालेसँग २९ र माओवादीसँग ११ जना सांसद छन् । यी दुुई दलको सांसद संख्या ४० जना हो । जसपासँग तीन जना सांसद छन् । तर, उनीहरू पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई निकट हुन् । राई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुुष्ट छन् । यस कारण लुम्बिनीका तीनै जना सांसदले यादवको निर्देशनलाई अटेर गरेर कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने चर्चा पनि छ ।
चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश गठबन्धनबाट अलग छ । यसले गर्दा यहाँ पनि गठबन्धनले डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार पुुनर्गठन गर्न सकेको छैन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार मान्दा चौधरी नेतृत्वकै वर्तमा सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
कर्णालीमा भने सरकारको नेतृत्व एमालेले मागेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । त्यहाँ राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेको माओवादी सरकार छ । तर, एमालेले मुख्यमन्त्री मागेपछि माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नेसम्मको चेतावनी एमालेलाई दिइसकेको छ । यहाँ सरकार पुनर्गठनका लागि भने आवश्यक बहुमत गठबन्धनसँग छ । कांग्रेस यसअघि नै राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । ४० सिट रहेको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिने भए पनि एमाले, माओवादी र नेकपा एसको गरी २४ जना सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठन भएको छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा २७ जना सांसद सरकार गठनका लागि आवश्यक हुन्छ । यहाँ माओवादीसँग ११, एमालेसँग १० र नेकपा एससँग चार जना सांसद छन् । सांसद संख्या २५ मात्रै पुुग्छ, गठबन्धनको । यहाँ निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग सात जना सांसद छन् । तर, उन्मुुक्तिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा यहाँ पनि गठबन्धनले सरकार पुनर्गठन गर्न तत्काल नसक्ने भएको छ ।
यद्यपि, माओवादी सचिव गणेश साहले छिट्टै सबै प्रदेशमा गठबन्धनको आलोपालो सरकार हुने दाबी गरे । ‘कार्यदलमा अहिले छलफल भइरहेकै छ, कहाँ कसरी सरकार पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा, कार्यदलले टुंगो लगाउनेबित्तिकै गठबन्धन अघि बढ्छ’, उनले भने । गत २१ फागुनमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन भत्केको हो । तत्कालीन गठबन्धन भत्काइनुमा कांग्रेस जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, परिवर्तीत गठबन्धनले प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठन गर्न सकेकै छैन ।
