पैसाको अभाव हैन । खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो पुगेन । प्रतिबद्धता भएको रकम पाँच खर्बभन्दा बढी छ । विकास ऋण या अनुदान सहयोग पाँच खर्बभन्दा बढी आउने कुरा छ ।
वर्षमान पुन
अर्थमन्त्री
काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ऋण लिएरै बजेटको आकार बढाउने संकेत गरेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ऋण कटौती गरेर ‘पपुलर’ कार्यक्रमहरु हटाउनेगरी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेकामा त्यसको ठीक विपरीत पुनले समाजवादी कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा महतले पेस गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’लाई पुनर्लेखन गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जोड दिएपछि पुनले संशोधनको छनक दिएका हुन् । ‘समाजवादउन्मुख केही ठोस आधार तयार हुने छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमा सामाजिक न्यायको विषय उपेक्षामा पर्ने छैन ।’महत अर्थमन्त्री छँदा फागुन १४ गते संसद्मा ‘प्रि–बजेट’ प्रस्तावका रुपमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भएको हो । जसको पुनर्लेखन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे ।
महतले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चमा कमी र विदेशी ऋण नलिनु भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका महतले लक्ष्य अनुरुपको राजस्व नउठेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाएका थिए । यही कारण देखाउँदै पुनले ऋण लिएर भए पनि बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेका हुन् । ‘पैसाको अभाव हैन । खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो पुगेन । प्रतिबद्धता भएको रकम पाँच खर्बभन्दा बढी छ । विकास ऋण या अनुदान सहयोग पाँच खर्बभन्दा बढी आउने कुरा छ । यो खर्च गर्न सकेका छैनांै । विगतमा २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्थ्यो । यसपटक छ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो समीक्षा भएन,’ पुनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने बजेटको आकार बढाउँदा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । आफूले ऋण कटौती गरी थिति बसाएको तर्क गर्दै ठूलो बजेट बनाउँदा पछि टाउकामो हात राख्नुपर्ने अवस्थातर्फ सचेत रहन महतले सुझाए । ‘बजेटरी सिस्टम थितिमा ल्याउनुपर्छ । मैले सुनिराख्य छु धेरै ठूलो बजेट बन्नुपर्छ । बनाउनुस् शुभकामना छ । २५–३० खर्बकै बनाउनुस्,’ महतले भने, ‘आफ्नै कार्यकर्ताले राखेका माग पूर्ति गर्ने होला । तर यसले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्छ । जो घोषणा पूर्ति हुँदैन अनि टाउकोमा हात राख्नुपर्ला ।’
महतले ऋणको सावा र ब्याजमात्र बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो विषयमा नयाँ अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘तीन खर्ब ३१ अर्ब ऋण र सावा तिर्नुपर्छ यो वर्ष । आउँदो वर्ष अर्थमन्त्रीले यो तिर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । चार खर्ब ३५ अर्ब उहाँले छुट्याउनुपर्छ,’ महतले भने ।
महतले अस्वाभाविक बजेटले देशलाई घाटा हुने बताए । विनियोजन विधेयक २०८१ माथि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्दै महतले थपे, ‘खर्चका लागि मितव्ययिता चाहिन्छ । यसैका आधारमा आउने जेठ १५ गते आउने बजेटको खाका तयार गरेको हो । विष्णुजीलाई यसको डकुमेन्टलाई वनरसिप लिन गाह्रो भयो ।’ सरकारले मंगलबार ल्याएको नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महतले तयार पारेको विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तयार भएको हो ।
यद्यपि सरकारको नेतृत्व लिइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेसमेत आफ्नो काममा जस नदिएको महतको गुनासो छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यो विषयको उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । लगानी बढ्न थालेको छ । पर्यटन बढ्न थालेको छ । आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ । मेरो नेतृत्वमा यो उपलब्धि भयो भन्नुभयो,’ महतले भने, ‘तर उहाँले सालाखाला सन्तुष्टि नभएको भन्नुभयो । भएको उपलब्धि उहाँको नेतृत्वमा लिनुभयो । नभएको दोषजति कांग्रेसतिर फर्काउनुभयो ।’
मैले सुनिराख्य छु, धेरै ठूलो बजेट बन्नुपर्छ । बनाउनुस् शुभकामना छ । २५–३० खर्बकै बनाउनुस् । तर आफ्नै कार्यकर्ताले राखेका माग पूर्ति गर्ने होला । यसले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्छ । जो घोषणा पूर्ति हुँदैन । अनि टाउकोमा हात राख्नुपर्ला ।
डा. प्रकाशशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
सुशासनले अर्थतन्त्रमा सुधार
अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री दाहालको सुशासनको सिद्धान्तका कारण अर्थतन्त्र लयमा आएको दाबी गरे । ‘बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आएकै छ । यो सुशासनको कारण हो । खर्चमा जोड दिँदा निजी क्षेत्रलाई जोड दिँदा राम्रो भयो,’ पुनले भने । तर पुँजीगत खर्च कम हुँदा भने सोचेजति सफलता नपाएको उनको धारणा रह्यो । ‘किन खर्च गर्न हामीले सकिरहेको छैनौं । हाम्रो प्रशासनको खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो कि प्रधानमन्त्रीले नसकेर हो कि ?,’ पुनको प्रश्न छ ।
उनले राजस्वको लक्ष्य ४२ प्रतिशत राख्दा नौ प्रतिशतमात्र उठ्नु आश्चर्यजनक रहेको बताए । ‘राजस्वको ४२ प्रतिशत लक्ष्य राख्छौं । आइरहेछ नौ प्रतिशत वृद्धि । हाम्रो विज्ञताले कहाँ काम गरेन ?’ पुनले प्रश्न गरे । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अरू समय यस्तो उपलब्धि हुन नसकेको पुनको भनाइ थियो । पुनले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने बताए ।
अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने पुनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने विश्वास दिलाए ।
‘सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइने छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।’
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा यथेष्ट ध्यान दिइने बताए ।
