फागुनयता सडक दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेको छ । फागुन ३ गते कपिलव्स्तुको सुरही खोलामा बस खस्दा १० जना यात्रुको ज्यान गयो । उक्त दुर्घटनामा परी ३० जना घाइते भए । फागुनकै २३ गते धादिङको घाटबेंसीमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भयो । उक्त घटनामा पनि ३० जना घाइते भए । चैत १ मा उदयपुरको मैनामैनीमा भोजपुरबाट आउँदै गरेको बोलेरो दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भयो । बोलेरोमा १४ जना थिए । यता सोमबारमात्र बागलुङको निसीखोलामा बस खस्दा नौ जनाको ज्यान गयो । २८ जना घाइते भए ।
यी त केही ठूला दुर्घटना भए । यो अवधिमा सडक दुर्घटनामा परी ४० जनाको निधन भइसकेको छ भने १०० जनाभन्दा बढी घाइते । हवाई दुर्घटना हुँदा सरकारले छानबिन समिति बनाउँछ । सरकार आत्तिन्छ । उद्धारमा सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्छ । आकाश सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ ।
तर सडक दुर्घटनामा न त सरकार गम्भीर देखिन्छ न त यसको नियामक संस्था ट्राफिक प्रहरी नै । ट्राफिक प्रहरीले गाडी चालकको चालक अनुमतिपत्र हेर्छ । नवीकरण भए नभएको हेर्छ । अनि ‘टाइम कार्ड’ लागू भए नभएको हेर्छ । यी तीन विषय उल्लंघन गरेको भए जरिवाना गर्छ । अनि दुर्घटना भए चालकलाई दोष दिएर पन्छिन्छ । यो विषयमा छानबिन समितिको त परैको कुरा परिवारलाई सान्त्वनासमेत दिँदैन सरकार ।
खासमा सडक सुरक्षामा सरकारले तीन विषयको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो विषय हो सडकको स्वास्थ्य । सडक वरपर बार छ कि छैन ? सडक सवारीसाधनका लागि सही छ कि छैन ? घुम्ती, भिर र नदी क्षेत्रका सडकमा बलिया बार आवश्यक पर्छ । यो हो सडकको स्वास्थ्य ।
अर्को विषय हो, सवारीको स्वास्थ्य । यात्रुबाहक होस या मालबाहक हरेक गाडीको स्वास्थ्य ठीक छ कि छैन सरकारले जाँच गर्नुपर्छ । गाडीको स्वास्थ्य ठीक भएमा दुर्घटना हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । जस्तै ब्रेक, टायर ठीक छ या छैन । नियमित सर्भिसिङ गरेको छ या छैन जाँच गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, चालकको स्वास्थ्य । सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन चालकको मानासिकदेखि शारीरिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । पहिलेपहिले निद्रा नपुग्दा चालकले सहीसँग सवारी नचलाउने भनिएको थियो । अहिले यसमा मानासिक स्वास्थ्य पनि जोडिनुपर्छ । यो विषयको पनि जाँच हुनु आवश्यक छ ।
