डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद
- संविधानको १६८ को (५) सरकार गठनको अन्तिम आधार
- अन्तिम आधार सकिएपछि कामचलाउ वा चुनावी सरकार (७) अनुसार
काठमाडौं– गत २७ असोजमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा केदार कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम भयो । सरकार गठनको संवैधानिक आधारहरू हेर्दा यो नै अन्तिम आधार हो । यसअनुसार सरकार गठन सम्भव नभए सोही धाराको उपधारा (७) अनुसार मौजुदा सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । उक्त सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
तर, यस विषयमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरूबीच नै राय बाझिएको छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावतिर जाने बताउँछन् । हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिए । कोशीमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।
संविधानविद् ज्ञवालीका अनुसार अब कोशीमा सरकार पुनर्गठन तत्काल सम्भव हुँदैन । नयाँ सत्ता गठबन्धनले भने त्यहाँ सरकार पुनर्गठनको छलफल गरिरहेको छ । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिसकेको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा मौन छन् । यद्यपि, कोशीमा गठबन्धनले ढिलोचाँडो सरकार गठन गर्ने देखिन्छ ।
रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
- उपधारा ५ देखि २ मा फर्किएर सरकार गठन हुन्छ
- संसद्मा सम्भावना हुञ्जेल सरकार गठन
- मनमोहन र ओलीको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको अब प्रयोग हुने
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी अब गठबन्धनले उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न सक्ने बताउँछन् । यस उपधारामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । अब सरकार गठन गर्न लागेको भने एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले हो । यी दलहरूको आवश्यकताभन्दा अधिक मत छ । जस अधारमा बहुमतीय सरकार गठन सम्भव रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले बताए ।
उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले संसद्मा सम्भावना हुञ्जेलसम्म सरकार गठन हुन्छ भने प्रस्ट पारेको छ । त्यही भएर कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने संवैधानिक आधार रहेको बताए ।
‘मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन मुद्दामा पनि सर्वोच्चको स्पष्ट व्याख्या छ कि सरकार गठन हुने अवस्था हुँदासम्म संसद् विघटन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘,त्यही भएर अब सरकार उपधारा २ अनुसार बन्छ ।’
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूकै अब उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन फेरि सम्भव छ कि छैन भन्नेमा राय बाझिएको छ । यसबारे दुईथरी राय प्रकट भएको छ । यसपछि कोशीमा सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनको फुर्तिफार्ती देखिएको छैन । प्रदेशका पूर्वमुख्मयन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकार गठन हुने अबको आधारबारे प्रस्ट भएपछि सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । अहिले संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग सरकार गठनको संवैधानिक आधारबारे छलफलमा रहेको बताए ।
तर, यहीबेला कोशीको सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पउने निष्कर्ष निकालेको छ ।पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्डमा बिहीबार बिहान बसेको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
छलफलमा देउवासहित दुई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै नेताहरू शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मुख्यमन्त्री कार्कीलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
छलफलपछि महामन्त्री थापाले भने, ‘न यसको विकल्प छ, न यसलाई विघटन गर्न सकिन्छ, न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्कीले तर्क र दलिल प्रस्तुत गर्नुभयो । हामी सबैको निष्कर्ष पनि त्यही नै रह्यो ।’गत वर्षको चुनावमा कुनै दलको एकल बहुमत नआएपछि सुरूमै सरकार गठन उपधारा (२) अनुसार गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भए । जतिबेला एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन थियो । तर, गत वर्षको फागुनमा उक्त गठबन्धन टुट्यो ।
अर्को गठबन्धन कांग्रेस–माओवादीसहितको बन्यो । यसबेला भने कार्की नै उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री भए । अन्ततः संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेसको डा. शेखर समूहका नेता केदार कार्की उपधारा ५ अनुसार गत २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसरी सरकार गठनको पहिलो अधारको परीक्षण नभए पनि बाँकी २, ३ र ५ को परीक्षण भइसकेको छ ।
