- प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य थाल्दै सत्ता गठबन्धन
- कोशी सरकार धारा १६८ को (५) अनुसार गठन भएको, अब ७ अनुसार मध्यावधि कि के ? अन्यौलता
- बाग्मती र गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न एक÷एक सिट अभाव
- मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा स्पष्ट बहुमत
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदको विश्वास रहेको बुधबार परीक्षण भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठनको बाटो खुला भएको छ । पुनर्गठन हुने प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले समेटिने छ । एमाले वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल पनि हो ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार प्रदेशहरूमा सरकार पुनर्गठनको पहल अब सुरु हुने छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो । यसपछि त प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने हो’, उनले प्रभावसँग भने, ‘सम्भवतः केही दिनभित्रै पुनर्गठन भइसक्ने छ ।’
राजीनामा नदिने मुडमा केदार
एमालेले कोशीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिसकेको छ । कार्की राजीनामा दिने मुडमा देखिएका छैनन् । बरु, उनले मध्यावधि चुनाव हुने भनेर भाषण गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५)अनुसार उनी नेतृत्वको सरकार गठन भएका कारण अबको विकल्प नै उपधारा (७)मा टेकेर मध्यावधि निर्वाचन रहेको कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशस्थित माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि कोशीमा सरकार पुनर्गठनको आधारबारे कानुनी रुपमा स्पष्ट भइनसकेकेको बताउँछन् । त्यही भएर एकातिर संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श लिने र अर्कातिर गठबन्धन दलका केन्द्रीयस्तरबाट आउने निर्णयको प्रतिक्षारत रहेको बताए ।
‘२८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार मान्दा त संसदमा सरकार बन्ने अवस्था छउञ्जेलसम्म सरकार गठनको अभ्यास गर्नुपर्छ । जस आधारमा त सरकार बन्छ’, उनले भने, ‘तर , ५ अनुसार सरकार पहिल्यै गठन भयो अब उपधारा ७ अनुसार मध्यावधि चुनावमा जानू भनेर भोलि न्यायालयबाट विवेचना भयो भने समस्या आउँछ । जसले गर्दा हामी नेताहरूको निर्णय कुरिरहेका छौं ।’
कोशीमा सरकार पुनर्गठन गरिएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत छ । त्यहाँ एमालेको ४० जना, माओवादीको १३ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार जना सांसद छन् । प्रदेश संसद्मा भने ९३ सांसद हो । सरकार गठन ४७ जना सांसदको समर्थनले सम्भव छ । तर, गठबन्धन दलहरूको सांसद संख्या आवश्यकताभन्दा बढी सांसद छन् । एमालेको ४०, माओवादीको १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको एक जना गरी ५८ जना सांसद छन् । यसले गर्दा त्यहाँ नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्नेगरिको बहुमत देखिएको छ ।
मधेशमा कांग्रेस हटाउने तयारी
कोशीको छिमेकी प्रदेश मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । १०७ सिट रहेको मधेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ एमालेको २३, जनता समाजवादी पार्टीको १८, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, नेकपा एसको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक जना सांसद छन् । यहाँ यी दलहरूका सांसद संख्या ५८ पुग्छ ।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले केही दिनमै सरकारमा जाने बताए । त्यसअघि भने मन्त्रालय बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताए ।
‘गठबन्धन सरकार बनाउने कसरतमै छौं । तर मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छैन’, यादवले भने, ‘भएलगत्तै सरकार पुनर्गठन हुन्छ ।’
बागमतीमा कांग्रेसको दाउ
यहाँ कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोसपालगायत दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनका लागि भने जटिलता छ । बहुमतका पु¥याएर सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेको २७ जना, माओवादीको २१ जना र नेकपा एसको ७ जना गरी ५५ जना सांसद छन् । एक जना पुग्दैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धन दलका नेताहरूले फकाउन थालेको छ । यस दलसँग दुई सिट छ । जुन गठबन्धन वा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि निर्णायक सिट हो ।
हाल त्यहाँ माओवादीका नेता शालिग्राम जमकट्टेल नेतृत्वको सरकार छ ।
गण्डकीमा मुश्किल
६२ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३२ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २२ जना र माओवादीको ८ जना तथा नेकपा एसको १ जना सांसद छन् । यी तीन दलको सांसद संख्या ३१ जना हो । जुन सरकार गठनका लागि एक जना सांसद अभाव हो । यहाँ दुई सांसद रहेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याइएन भने सरकार गठन असम्भव छ । प्रदेश संसद्मा कांग्रेसँग २७ जना सांसद छ । सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई यहाँ पाँच जना सांसद अभाव हो । यहाँ राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने राप्रपाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको अवस्थाबीच प्रदेशमा भने समर्थन गर्ने आशयको निर्णय गरेको छ । त्यहाँ राप्रपाको एक सिटले वर्तमान सत्ता गठबनधन टिक्ने छ । सरकार पुनर्गठन हुने छ । माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबेदार मानिएका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले राप्रपासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार राप्रपाले प्रस्ताव स्वीकारे प्रदेशमा सरकार गठन हुन्छ ।
लुम्बिनीमा सहज
८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक हुन्छ । यहाँ गठबन्धनको मुख्य दल एमालेसँग २९, माओवादीसँग ११, नागरिक उन्मुक्तिसँग चार, जसपासँग तीन जना र नेकपा एससँग गरी ४८ जना सांसद छन् । यो भनेको सरकार गठनका लागि आवश्यकताभन्दा बढी सांसद संख्या हो । यहाँ कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । तर, त्यहाँ नाउपाका चार जना सांसदले के गठबन्धनलाई नै समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् ? टुंगो छैन । किनभने नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीच बेमेल सिर्जना भएको छ । यद्यपि, बुधबार केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नाउपाका चारै जना सांसदले विश्वासको मत दिए । लुम्बिनीमा चाहिँ विश्वासको मत दिने र गठबन्धनमा नाउपाका सांसदहरू रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने निश्चित छैन । रेशमले त्यहाँ नाउपाका सांसदलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पठाउने चाहना राखेका छन् । रञ्जिताको भने त्यस्तो छैन ।
लुम्बिनीको छिमेकी प्रदेश कर्णालीमा भने गठबन्धनले सरकार सहजै बनाउने भएको छ । ४० सिट रहेको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ माओवादीको १३ र एमालेको १० जना सांसद छन् । यी दुई दलकै सांसद संख्या २३ छ । यसमा नेकपा एसको एक जना सांसद थपिँदा २४ सांसद पुग्छ । यहाँ पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको भर
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न नागरिक उन्मुक्तिको भर पर्नुपर्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा २७ जना सांसद सरकार गठनका लागि आवश्यक हुन्छ । यहाँ माओवादीसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग सात जना र नेकपा एससँग चार जना सांसद छन् । यी दलसँग ३२ जना सांसद छन् । तर, सरकारमा मुख्यमन्त्री चाहिँ कुन दलको हुन्छ ? स्पष्ट छैन । नाउपा सांसद अरुणकुमार चौधरीका अनुसार भने मंगलबार नै गठबन्धन दलहरूसँग सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नाउपाले गर्ने समझदारी भएको बताए । उसो त यहाँ यसअघि पनि नाउपाले मुख्यमन्त्री मागेको थियो । त्यसबेला दिएन । यसपटक भने नेताहरू सकारात्मक रहेको चौधरीले बताए । यहाँ कांग्रेसको १९ जना सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
