काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा समस्या परेकाले आफूहरुले नयाँ गठबन्धन बनाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विश्वासको मतको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँगको सहयात्रा असहज भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना र आफूहरुको सहयोगमा सरकार पुनःगठन भएको बताए ।
सरकार पुनःगठन हुँदैमा अस्थिरता हुन्छ भनेर प्रचार गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, “हाम्रो आवश्यकताका आधारमा सरकार परिवर्तन भएको हो । यो काम हामी नेपालका दलहरु मिलेर गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्य हो र साथ दिने म पनि हुँ । हामीलाई जस दिए हुन्छ । यसमा विदेशी वा छिमेकी मुलुकलाई जोडेर हेर्न आवश्यक छैन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अहिलेको नयाँ परिस्थिति कसरी र किन बन्यो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनिसकेका छन्। देशमा विभिन्न नाममा राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्ने र समाजमा विद्वेश फैलाउने तथा पश्चगमनमा लाने प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन् । ती कुराहरुलाई छाडेर हामीले हाम्रो देशलाई केन्द्रमा राखेर न्याय र समनाताको प्राप्तिका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य यही हो ।”
अध्यक्ष ओलीले राज्य यहाँका सबै भूगोल, जात र धर्मको साझा हो भन्ने मान्यताको रक्षा र संवद्र्धन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साम्प्रदायिकताको आगो झोसेर, अराजकता निम्त्याएर र प्रतिगमनको कुरा गरेर देश विकास हुन नसक्ने भएकाले संसद् यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली आफूहरुले रोजेर ल्याएको प्रणाली भएकाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि–पछाडि हुँदा कोही अत्तालिन नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आवेश र उत्तेजनामा नआउन आग्रह गरे ।
उनले भने, “नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनका लागि अलिखित सहमति भएको भन्ने गलत प्रचार गरिएको छ । हामी पदलोलुप छैनौँ । को कति सरकारमा बस्छ भन्ने ठूलो कुरा पनि होइन । सरकारमा भएका बेला देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने भन्ने हो । मलाई प्रधानमन्त्री हुने कुनै लालसा छैन । देशका समस्या समाधान गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र विपक्ष सँगै बसेर छलफल गरेर जाऔँ । बेथिति रोकौँ, आर्थिक उन्नतिमा मुलुकलाई लैजाऔँ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुङ्गोमा लान कसले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले आफ्नो दल यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, पीडितमैत्री र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा अघि बढ्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।
