सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलको साथ पाएसँगै नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनले निर्वाचित हुनासाथ राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनलाई उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौती छ । पहिलो त दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भाइ (काकाका छोरा) हुनु । अर्को मनोनीत सदस्य भएर पनि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु । पेचिलो अर्को विषय हो, राष्ट्रिय सभालाई ‘पराजितहरुको क्लब’का रुपमा हेरिनु ।
संवैधानिक परिषद्मा माओवादी पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना भाइलाई यो पद दिलाउन गठबन्धन नै फेरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्षमा अघि बढाउँदा अप्ठेरो पर्ने देखिपछि दाहालले गठबन्धन नै फेरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा नारायणको नेतृत्वले दाहालमाथि फेरि परिवारवादको आरोप उर्लिएर आएको छ । प्रवुद्ध वर्गको परिचय बनाएको राष्ट्रिय सभामा नारायणले सबैभन्दा पहिलो तोड्नुपर्ने विषय हो– परिवारवाद यहाँ लागू हुने छैन ।
अर्को चुनौती दाहालका लागि हो मनोनीत सदस्यबाट नेतृत्वमा आउनु । २०७८ चैतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका उनी २३ महिनापछि सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको इतिहासमा दाहाल नै पहिलो मनोनीत नेतृत्व हुन् । कमजोर व्यक्तिहरुलाई मनोनीतमा ल्याइने भाष्य छ । यसलाई चिर्न पनि दाहालले सक्नुपर्नेछ ।
अर्को महवपूर्ण विषय भनेको राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक दलहरुले विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरुको क्लब नै बनाइसकेका छन् । दलहरुले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहमा पराजित उम्मेदवारलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएको छ राष्ट्रिय सभालाई । कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेताहरु प्रतिनिधिसभा चुनावमा हारेर पनि यहाँ ‘सेटल’ हुन आएका छन् । यसखालका सांसदहरुको ताँती नै छ राष्ट्रिय सभामा ।
माथिल्लो सदनको गरिमा जोगाउन दाहालले यस्तो विषयमा ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को विषय अघिल्ला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पार्टीको कदममा गुपचुप साथ दिएर प्रतिगमनलाईसमेत साथ दिएका थिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तिमिल्सिनाले साथ दिएका थिए । त्यतिमात्र हैन संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति दिँदा पुरानो मिति राखेर कीर्ते गर्ने कामसमेत तिमिल्सिनाले गरेका थिए । त्यसैले यस्तो विषयमा बच्नुपर्ने आवश्यकता दाहाललाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालको नातेदार पर्नले स्वार्थमा काम गर्ने दबाब नआउँला भन्न सकिन्न । त्यसै त परिवारवादको तीव्र आरोप खेपेर नेतृत्व तय गरिएको छ । त्यसैले यी विषय चिर्दै दाहालले विधेयकहरुमा विद्धत ढंगले छलफल गरी आफ्नो कार्यकाल सफल पार्नुपर्ने छ ।
