तेस्रो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिनमा रेकर्ड नै कायम गरेका छन् । दिनको शुरुवात नै दाहाल निर्देशन दिनबाट शुरु गर्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरे । सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमअनुसार थप गतिशील भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
२०७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा न एउटा निर्देशन नदिएको दिनै हुँदैनथ्यो । नानीदेखि लागेको बानी भने झैं दाहालले यसपटक पनि मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई निर्देशन दिन बाँकी राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ कर्मचारी कटौति गर्न निर्देशन दिएको पुस १० गते नै हो । तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसैगरी टेरामक्स खरिद प्रकरण मुछिएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि बिदामा बस्न निर्देशन दिइसकेका हुन् । तर उनी बिदामा बसेका छैनन् ।
यसअघि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चौथो दिन दाहालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएएमएस) रोक्न निर्देशन दिए । भन्सार नतिरी भित्रिने मोबाइलको कारोबार रोक्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि लागू गराउन खोजेको थियो ।
गत पुस २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पुस २५ गते पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन–तीन रुपैयाँ मोल पनि घट्यो। प्रतिलिटर पेट्रोल १७८ बाट १७५ रुपैयाँमा र डिजेल १७५ बाट १७२ रुपैयाँमा झर्यो । तर, एक महीना नबित्दै निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुरानै दरमा बढोत्तरी गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि दाहालले निर्देशनको चाङ नै बनाएका छन् । कतिसम्म भने बस दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धार गर्न निर्देशन दिन भ्याइहाल्छन् । जबकी सवारी दुर्घटनामा कसैले निर्देशन दिनै पर्दैन, स्थानीय सुरक्षा निकाय तत्कालै परिचालन भइहाल्छन् ।निर्देशनपछि निर्देशन गर्न थालेपछि कर्मचारीले पनि एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाइदिने गरेको देखिन्छ ।
तेस्रो कार्यकालको नियुक्तिको ९ दिनपछि १९ पुस २०७९ मा सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुलाई बोलाएर ३० बुँदामा २७ वटा निर्देशन दिएका थिए उनले । तर, ११ महिना बित्दासम्म पनि निर्देशनअनुसार काम नभएपछि सचिवहरुसँग दाहालले असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसरी निर्देशन शब्दकै गरिमा नरहने गरी निर्देशन मास्टर हुनु कतिसम्मको ठीक होला ? प्रधानमन्त्रीले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
