भारतमा जसरी नेपालको प्रादेशिक तहमा क्षेत्रीय दलहरू प्रभावी छैनन् । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली रहेका दलहरूकै दबदबा प्रदेश तहमा छ । परिणामतः केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उथलपुथलको सीधा प्रभाव प्रदेश तहसम्मै पर्छ । यदि, केन्द्रमा सरकार ढल्यो भने प्रदेश सरकारहरू पनि स्वतः ढल्छन् । यसले प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याएको छ । सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेल चलेको छ । यतिसम्म कि सांसद ‘किनबेच’ नै हुने घटना भइसकेको छ । संसदीय प्रणालीकै सर्वाधिक निकृष्ठ गतिविधि हो यो ।
र, यतिबेला कांग्रेस–माओवादीसहितको केन्द्रीय गठबन्धन भत्केर एमाले–माओवादीको बनिसकेको छ । सरकारसमेत पुनर्गठन भइसकेको छ । अब प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन हुन बाँकी छ । यसले जनतामा राजनीतिप्रति आक्रोश थप्नेबाहेक केही हुँदैन । जुन ठीक होइन ।
गत भदौमा संघीयताविज्ञ प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीले देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेश कोशीमा ‘कोशी’ नाम खारेजीको आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधरहरूलाई शक्तिशाली क्षेत्रीय दल बनाउन अग्रसर हुनका लागि प्रेरित गरेका थिए । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘प्रदेश तहमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि भए पनि क्षेत्रीय दलको आवश्यकता छ । जुन संघीयता कार्यान्वयनका लागि जरुर छ ।’
त्यसबेला उनले भारतमा क्षेत्रीय दलहरू बलिया भएकै कारण संघीयता सफल भएको बताएका थिए । नेपालमाचाहिँ केन्द्रीय दलहरू नै हाबी हुँदा जहिल्यै प्रदेश सरकार पनि अस्थिरताको भूमरीमा पर्ने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । त्यस्तो बेला संघीयताविरोधीहरू झन् सल्बलाउने उनको विश्लेषण थियो । नभन्दै यतिबेला प्रदेश तहमाथि नै सर्वाधिक प्रश्न उठेको अवस्था छ । परम्परावादी शक्ति राप्रपादेखि नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएको रास्वपासम्म प्रदेश तह विरोधी कित्तामा उभिएका छन् ।
यसले गदा प्रदेश तहमा एजेण्डामा आधारित क्षेत्रीय दलहरू खडा गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसरी भारतको सिक्किम राज्यमा पिएस गोले नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा बलिया क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा स्थापित छ । यसअघि भने त्यहाँ पवन चाम्लिङ नेतृत्वको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट शक्तिशाली थियो । भारतको अन्य प्रदेश तहमा पनि त्यहाँका क्षेत्रीय दलहरू प्रदेश सत्तामा हाबी छन् । त्यही भएर भारतको प्रादेशिक राजनीतिमा स्थिरता छ ।
सरकार संसद्को पूरै कार्यकाल टिकेको छ । जुन क्षेत्रीय दलहरू बलशाली हुँदाको परिणति हो । जसकारण नेपालमा पनि हरेक प्रदेशका क्षेत्रीय दलहरूलाई जनताले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने क्षेत्रीय दलहरूप्रति नकरात्मकता फैलाइएको छ । जसले गर्दा क्षेत्रीय दलहरू फस्टाउने अवसर भएन ।
