नयाँ गठबन्धनका ‘गेमचेन्जर’का रुपमा चिनिएका वर्षमान पुनले शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा चिनिने अर्थमन्त्रालय सम्हालेका छन् । अर्थलाई मन्त्रीहरुमध्येकै सुपर मन्त्रीका रुपमासमेत हेरिन्छ । अर्थमा वर्षमानको आगमन १२ वर्षपछिको हो । डा बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ मा १८ महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्री भए पनि बजेट भने ल्याउन परेन । बाबुराम अर्थतन्त्रका ज्ञाता भएकै कारण वर्षमानलाई काम गर्न सहज बनेको थियो त्यतिबेल । उनै वर्षमान अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याका चाङमाथि मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन् । राजश्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । लघुवित्तमा समस्या बढेको छ । सहकारीको समस्या उस्तै बढ्दो छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या दिनानुदिन चर्कँदो छ । बैंकहरु ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् । आर्थिक सन्तुलनको चक्र ठप्प रहेको बेला अर्थमा पुनको आगमन भएको हो ।
सरकारमा चौथोपटक यात्रा गरिहेका पुनलाई योपटक त्यति सजिलो छैन । प्रिबजेटमा छलफल शुरु भइसकेको छ । बैदेशिक लगानी नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र खस्कने क्रम बढ्दो छ । विश्वसनीय र भरपर्दो रोजगारी नहुँदा युवाहरु बिदिसिने क्रम बढ्दो छ । शैक्षिक क्षेत्रको लगानी विदिसिने क्रम जारी छ । निश्चित कोटामा परीक्षा दिन नपाउँदै बालकुमारीमा दुई जनाले ज्यान गुमाएको घटनाले रोजगारी कति विकराल छ भन्ने देखाउँछ । यावत विषयहरुमात्र हैन पछिल्लो समय विकास बैंक, मझौला बैंकहरुको लगानी वैदेशिक शिक्षामा गइरहेको छ । सहकारीपछिको समस्या अब यी बैंकमा देखिने छ ।
यसप्रति सरकार खासै सचेत देखिन्न । रेमिट्यान्समा रमाएर सरकार विदेशी मुद्र गनेर दंग परिरहेको छ । देशमा औसत उत्पादन घटिरहेको बेला आधा वर्षलाई पुग्ने विदेशी सञ्चितीमा रमाउनु कति पनि ठीक होइन । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यही रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमै गीत गाएर कार्यकाल सकाए । लगानी गर्न हिच्किचाउने, बैंकिङ प्रवाह ठप्प पार्ने प्रकारका कामले अर्थतन्त्र उभो लाग्दैन । यसका लागि अर्थतन्त्रको चक्रलाई खुकुलो पार्नुपर्छ ।
एकातिर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिने, अर्कोतिर बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर अभियान चलाउनेलाई राज्यले कुनै कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक चक्र बिग्रेको छ । घरजग्गाको कारोबारदेखि अरु क्षेत्रको लगानीमा यस्तै विस्फोटले अहिले अर्थतन्त्र रुमल्लिएको हो । यसलाई रिनोभेट नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रन मुश्किल छ । कि त घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नुप¥यो, नभए यसको विकल्प तयार नपारेसम्म अर्थतन्त्र टक्सेर बस्ने निश्चित छ ।
