- गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा माओवादी मन्त्रीहरू बर्खास्त, कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस अलग
- लुम्बिनी र कोशीमा भने माओवादी मन्त्रीहरू यथावत्
- कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरूमा माओवादीको समर्थन कायमै
काठमाडौं– सत्ता गठबन्धन उथलपुथल हुँदाको असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ । प्रदेशहरूमा मन्त्री बर्खास्त गर्नेदेखि राजीनामा दिनेसम्म भएको छ ।
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले धमाधम बर्खास्त गरेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् ।
सात सदस्यीय गण्डकीको मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँचजना कांग्रेसका छन् । संघीय सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खास्त गरेपछि जवाफमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी मन्त्रीद्वय सिम्खडा र जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहले पनि माओवादीबाट सरकारमा सहभागी दुईजना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । बर्खास्त हुनेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माल रहेका छन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने माओवादीका मन्त्रीहरूलाई हटाएका छैनन् । कार्कीको त्यहाँ राजीनामा माग भइसकेको छ । राजीनामा माग्ने दलहरू एमाले र माओवादी हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट भने कांग्रेस अलग भएको छ । कांग्रेसका तीनजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । राजीनामा दिनेमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसी रहेका छन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले भने राजीनामा दिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशका कांग्रेस मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएका छैनन् । जबकि, संघीय सरकारबाट समेत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार गठबन्धन अदलबदल भएपछि सरकारलाई समर्थन दिइराख्नु जरुरी नभएको बताए । ‘पाँच वर्षसम्म गठबन्धन कायम राख्न हामी तयार थियौं तर प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन टुटाउनुभयो । यसपछि हामीलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन उचित ठान्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेस अझै मधेस र बागमती सरकारबाट न अलग भएको छ, न समर्थन फिर्ता नै । अनिर्णित अवस्थामा कांग्रेस छ । कांग्रेस नेतृत्वकै लुम्बिनी सरकारले भने माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छैनन् । र, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
त्यहाँका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने बताए । ‘अब हामीले समर्थन फिर्ता लिने नै हो । तर, समर्थन फिर्ता लिनुअघि अन्य दलसँग पनि हामी सल्लाहमा छौं ।’
माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिममा पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
दल साना, बल ठूला
केन्द्रमा बनेको एमाले–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने भएको छ । अहिले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार छ । बागमती र कर्णालीमा माओवादी र मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ ।
तर, यी सबै प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूलाई सरकार गठन गर्न साना दलहरूको साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ । हालसम्म गठबन्धनमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निश्चित भइसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाको गठबन्धनमा टुंगो लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा समाहित गर्न उक्त दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मंगलबार साँझ भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल गठबन्धन आबद्ध हुन सकारात्मक छन् । त्यस्तो सर्त पनि उनको केही छैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने गठबन्धनमा सहभागी हुन मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई सर्त बनाएका छन् । यसबारे गठबन्धन दलहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । जनमतका सचिव डा. चन्दन सिंहले मधेसमा मुख्यमन्त्री नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सोमबार साँझ गठबन्धन दलहरूको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा दलका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले थारु विद्रोहबाट स्थापित दल भएकोले त्यहाँ थारु नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने बताएका थिए । यहाँ रेशम नेतृत्वको दल सरकार गठनका लागि निर्णायक भएका कारण नयाँ गठबन्धनले यो दललाई जसरी पनि समेट्नुपर्ने भएको छ ।
यता मधेसमा भने एकीकृत समाजवादी निर्णायक छ । सात सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई समेटिएन भने त्यहाँ गठबन्धनको सरकार बन्दैन । त्यसकारण मधेसको सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीलाई जसरी पनि गठबन्धनमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यहाँ जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नौ र एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससहित बनेको सरकारका अहिलेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । लोसपा वा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा नआई मधेसमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन ।
बागमतीमा पनि गठबन्धन सरकार गठन गर्न एकीकृत समाजवादी महŒवपूर्ण छ । ५६ सांसदको समर्थन सरकार गठनका लागि आवश्यक हुनेमा एमालेको २७ र माओवादीको २१ गरी ४८ सिट छ । यहाँ एकीकृत समाजवादीका सातजना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि एक सिट पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीसँगै हाम्रो नेपाली पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा समेट्नुपर्ने छ ।
सरकार गठन गर्न ३१ सांसद आवश्यक हुने गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग सभामुखसहित आठ सांसद छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि यी दुई दलसँग पर्याप्त बहुमत छैन । यसकारण एक सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र दुई सिट रहेको राप्रपा सरकार गठनका लागि महŒवपूर्ण छन् ।
४४ सांसदको समर्थन हुँदा सरकार गठन हुने लुम्बिनीमा पनि एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) जस्ता साना दलको अनिवार्यता हुने देखिएको छ । त्यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ११ र जसपाका तीनसहित ४३ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका चारजना छन् । एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन् । यसले गर्दा यहाँ पनि यी दुई साना दलको आवश्यकता गठबन्धनलाई परेको छ ।
२७ सांसदको समर्थनले सरकार बन्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि साना दलको आवश्यकता देखिएको छ । त्यहाँ माओवादीको सभामुखसहित ११, एमालेको १० जना सांसद रहेकाले सात सिट रहेको नाउपा र चार सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई समेट्नुपर्ने देखिएको छ । नभए यहाँ गठबन्धन सरकार असम्भव छ ।
