देशको विकासका लागि उचित कानुन निर्माणका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि सत्ता परिवर्तनकै मोहमा लाग्नु कति पनि उचित होइन । तर नेपालमा नेताहरु सत्ता परिवर्तनकै खेल खेलेर राजनीतिप्रति वितृष्ण बढाउँदै छन् । राजनीति देशको आर्थिकस्तर सुधार्ने थलो बन्नुपर्ने हो । विकास र परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने हो । समृद्धिको आधार बन्नुपर्ने हो । तर बनेको छ त केवल सत्ता र कुर्सी परिवर्तनको आधार ।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्वमा एकै व्यक्ति रहे पनि तीन गठबन्धन फेरिएको छ । यो अवधिमा दर्जनौं मन्त्री भएका छन् । ती मन्त्रीको नामको सम्झना कोही कसैको छ भने कि त ‘स्टन्ट’ गर्नेवाला छन् त कि त विवादमा मुछिएका । नभए कुनै पनि मन्त्रीले सम्झनायोग्य काम गरेका छैनन् । अर्थतन्त्रले लय नसमाउँदा जनता निराश छन् ।रोगजारीको अभावका कारण दिनानुदिन युवा शक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । जीवनको ऊर्जाशील समय युवाले विदेशमै बिताउनुपर्दा देशलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु भने रेमिट्यान्सको लोभ देखाउँदै युवालाई विदेश पलायन हुनतिरै प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता यस्तो प्रोत्साहनको एक शृंखला हो । निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल शैली बदलेरै विकास गर्ने बताउँछन् । दाहालमा हुटहुटी पनि देखिन्छ । तर विकासको विषयमा दाहाल कमजोर देखिन थालेका छन् । सुशासन दाहालको मुख्य नारा बनेको छ । यद्यपि दैनिक भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन फेरबदलले दाहाल दिनानुदिन गलेको देखिन्छ । आफूसँग बलियो शक्ति नहुँदा दाहाल जता पनि गल्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
आपसी लेनदेनका कारण सुशासन कमजोर हुन्छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, निकट व्यापारीहरुलाई जोगाउनुपर्दा शासन विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । जसका कारण यसपटक पारित हुन तयारी विधेयक पनि समितिमा रोकिएको छ । संसद्, मिनिसंसद्मा चिनिएको संसदीय समितिमा काम देखिनेगरी हुन सकेको छैन । यसअघि प्रतिपक्षमा उभिएर सदन अवरुद्ध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा पुगेको छ । अब नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष बनेको छ ।
कांग्रेसले पनि पैँचो तिर्ने हिसाबले प्रस्तुत भए थप कामहरु अवरुद्ध हुँदै जाने देखिन्छ । यस्तो गर्दा जनताको कामका लागि होइन, आफ्नो लागिमात्र नेताहरुको मरिहत्ते गर्ने रहेछन् भन्ने विषय प्रस्टिँदै गएको छ । त्यसैले नेता सांसदहरुले बेलैमा यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नभए जनताले मतपत्रमा सजाय पक्कै दिने छन् ।
