आइतबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम खुसी सुनिएकी थिइन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक’ समितिबाट पारित हुनै लागेपछि सांसद गौतम भन्दै थिइन्– म जन्मेको बेला सुरू भएको द्वन्द्वको निरुपण म संसद्मा आइपुग्दा बल्ल सहमति जुटेको छ । मलाई त निकै खुसी लागेको छ । दलहरुबीच यस्तै मेलमिलाप हुनु जरुरी छ ।
सोबितालाई लागेको खुसी भने धेरै बेर टिक्न सकेन । सबै दल र नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो सांसदले पनि सहमत जनाइसकेको विधेयकमा अन्तिममा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले अंकुश लगाए । ‘माननीय सोबिता गौतमको खुसीमा केही समय ब्रेक लाग्ने भयो । सरकारलाई यो विषयमा सोच्न केही समय चाहिने भयो,’ मन्त्री गुरुङले भने । यसअघि कानुन नबनेको भन्दै आफैं असन्तुष्टि जनाउने कानुनमन्त्री एकाएक पारित भएर संसद्मा जान लागेको विधेयक रोक्न अघि सरे ।
यो आफैंमा उदेगलाग्दो विषय नै हो । विपक्षी सांसदको विरोधले विधेयक रोक्न खोज्नु संसदीय अभ्यासमा सामान्य मानिन्छ, तर सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन रोक्न खोज्नु असामान्य घटना हो । २०५२ बाट सुरू भएको सशस्त्र युद्धको विराम भएसँगै सत्ता पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीछ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्यो ।
१७ वर्षको समयमा दलहरुले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन शब्दहरुकै विषयमा विवाद गर्दै समय खेर फाल्यो । मुख्यतया नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका विषयलाई ‘हत्या’ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने अडान नछाडि बसे ।
त्यसैगरी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वमा टुंगोमा पुर्याएर जस लिने अडानमा बसे । अहिले सबैभन्दा राम्रो अवसर के छ भने त्यतिबेलाका विद्रोही पक्षका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् । दाहाल आफैं सत्य निरुपण तथा मेलमिलापलाई टुंगोमा पुर्याउन दत्तचित्त भएर लागेका देखिन्छन् । यो निकै सुखद विषय हो नेपालको लागि ।
यो बीचमा कैयन् द्वन्द्वपीडितले अभावमा जीवन बिताएका छन् । सरकारले क्षतिपूर्ति देलान् र केही होला भनेर पीडित पक्ष कुरिरहेका छन् भने जे पनि हुनसक्छ भनेर पीडक पक्ष त्रसित भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले न्यायोचित तरिकाले चाँडै टिआरसीलाई टुंग्याइदिनुपर्छ ।
यसले एक त मुद्दाहरु किनारा लाग्छन् भने घाउका खाटाहरु पनि चाँडै निको हुन्छ । वारपार भएपछि सबैलाई एक किसिमको शान्ति नै मिल्नेछ । यदि कोही कसैप्रति अन्याय भएको रहेछ भने अदालतको ढोका खुल्ला नै रहन्छ । त्यसैले सरकारले लम्बेतान नगरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु नै हितकर हुन्छ ।
