लघुवित्तपीडित संसद् भवनमा पसेको निहुँमा सरकारले संसद् भवन बाहिर, सिंहदरबार वरपर, बालुवाटार बाहिर नागरिकलाई हिँड्न रोक लगायो । सुरक्षा व्यवस्थामा चुकेको प्रहरीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन संसद् भवनबाहिर त तारबार नै लगायो । निषेधित क्षेत्र भनेर पोस्टर बनाउँदै ठाउँठाउँमा चेतावनीपूर्वक राखियो ।
सुरक्षा व्यवस्थामा आफूले चुस्त काम गर्न नसक्ने, कमजोरी औंल्याएपछि निर्दोष नागरिकमाथि नै निषेधको रणनीति चलाउने प्रहरीले आफ्नो लाज छोप्न यस्तो गरेको देखिन्छ । सोमबार लघुवित्तपीडित संसद् भवन पसेपछि सरकार आत्तिएको हो । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्न भन्दै यस्तो गरिएको प्रशासनको ओठे जवाफ आएको छ । हुन त आफूलाई लोकतान्त्रिक र उदार भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले माइतीघर, नयाँ बानेश्वरजस्ता क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी नै राखेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको बेला अहिलेको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले तीव्र विरोध गरेका थिए । कांग्रेसका जोधाहा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए । तर यही पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ओलीको निर्णयको ‘क्यारी अन’ नै छ ।
यसैमा थपेर सरकारले संसद् भवनबाहिरको फुटपाथमा नागरिकलाई हिँड्न निषेध गर्दा पनि आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस चुपचाप छ । किनकि उसलाई एक थान गठबन्धन जोगाउनु छ । बरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेका राजेन्द्र महतोले बोकेको थियो । एक्लै उनी निषेधाज्ञा तोड्न हिँड्दा प्रहरीको लछारपछारमा परे बुधबार ।
सरकारमै बसेर बरू सिके राउतको पार्टी जनमतले माइतीघरको निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेको देखियो । तर, कांग्रेस निर्लज्ज बनेर यही सरकारमा छ । किनकि शेरबहादुर देउवालाई छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बनाउने ठेक्का कांग्रेसले पाएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् । दाहाल कांग्रेसका देउवा कज्याएरै बसेका छन् । नागरिकलाई मौलिक अधिकार दिने र प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको बताउने कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो अंशियार हो ।
त्यसैले निषेधाज्ञाको दोषी कांग्रेस पनि हो । तैपनि उसले सरकारको नेतृत्वसँग केही भन्न सक्दैन । नत्र कुनै बेला माओवादी काँध फेर्न सक्छ भन्ने डर कांग्रेसजनलाई छ । महासमिति र केन्द्रीय समितिमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने कांग्रेसजनले सरकारको कमजोरी औंल्याउनुभन्दा मन्त्री फेरेर आफू मन्त्री बन्ने कुरामात्र बुलन्द गर्छन् भन्ने प्रमाण यस घटनामा मौन बस्नु पनि हो । यसैले नेताहरु जनताको हैन, आफ्नो हकका लागि लड्छन् । सत्तामा पुगेपछि जनतासँग डराउँछन् भन्ने प्रस्ट देखियो, जुन ओली सरकारमा मात्र हैन दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि निरन्तर छ ।
