संघीय राजधानीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले बेलाबेला चकित पार्ने काम गर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरीले एक्लादुक्ला प्रवेश गर्न खोज्दा खाउँलाझैं र झम्टिएलाझैं गर्न भ्याउँछ । आफू सुरक्षाको प्रमुख आधार मान्छ ।
तर नाममात्रको । सोमबार संसद् भवनमा देखिएको ताजा उदाहरण हो यो । समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीलाई रोकतोकमा अनेकन तिकडम गर्नसक्ने प्रहरीले गेट नम्बर २ छेउछाउ सर्वसाधारणलाई त उभिनै दिँदैन । तर सोमबार प्रहरीले आन्दोलनकारीको हुल नै संसद् भवनतिर छिराइदियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा चल्दै थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै थिए ।
यही बेला संसद् भवनजस्तो क्षेत्रमा आन्दोलनकर्मीको भीडलाई प्रहरीले किन संसद् भवनमा किन छिरायो ? गम्भीर प्रश्न हो यो । हदैसम्मको खेलाँची त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीमा देखिन्छ । माइतीघर क्षेत्र र बानेश्वरको संसद् भवन क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अझ संसद् भवनमा प्रहरीको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ नै खटाएको हुन्छ । लघुवित्त ऋणीको आफ्नै दुःख पीर होला । तर संसद् भवनमा जनप्रतिनिधिको सुरक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । यो क्षेत्रमा सांसदहरुले सरकारमाथि लघुवित्तपीडितको आवाज उठाउँदै आएको छ । तर उत्तेजक भीडमा जे पनि हुनसक्छ । जसलाई त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले निकै कम आँके ।
ठीक एक वर्षअघि गोंगबु क्षेत्रमा तमाशा मच्चिँदा पनि सुरक्षाकर्मी सुतेरै बसेका थिए । जसकारण विभिन्न बहाना देखाउँदै प्रहरी विनास मच्चिँदा पनि हात बाँधेरै बस्यो । त्यतिबेला पनि सरकारले केही गर्न सकेन सुरक्षा निकायको कमजोरीमा । यो कि त गृहमन्त्रीमाथिको अविश्वास हो या प्रहरी महानिरीक्षकमाथि । कि त प्रहरी आफ्नै पेसाप्रति विश्वस्त छैनन् । नत्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुलका हुल आन्दोलनकारी किन छाडिदियो त प्रहरीले ? निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून थियो भनेर दाबी गरेको छ । प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्स त्यतिबेला के हेरिरहेका थिए ? सरकार भुत्ते भएको हो कि सुरक्षा निकाय ? गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसको जवाफ खोज्नुपर्छ । त्यहाँ खटिएका ३२ जनालाई प्रहरीले फिर्ता बोलाएर झारा टार्ने काम गरेको छ । पेसाप्रति वफादार बनाउन गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनैपर्छ ।
