संघीयताविरोधीको मुख्य तारो बनेको छ, प्रदेश सरकार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, हिन्दूवादी पार्टीहरुले प्रदेश सरकार कामै नलाग्ने भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । यही बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जारी गरेको कार्यसम्पादनमा प्रदेशको प्रस्तुति समग्रमा कमजोर देखिएको छ ।
हुन त कार्यसम्पादनमा संघभन्दा अघि नै छ प्रदेश । तर आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एकतर्फी हेर्दा प्रदेशको ‘पर्फमेन्स’ निकै फितलो छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष निकै ओरालो लागेको छ कार्यसम्पादन । अघिल्लो वर्ष कोशीको कार्यसम्पादन ४४.३ रहेकोमा यसपालि ३०.७९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बागमतीले कार्यसम्पादनमा २७.२९ प्रतिशत पाएको छ । अघिल्लो वर्ष बागमतीको यो नम्बर ३६.१ थियो । गण्डकी प्रदेश पनि गत वर्ष २३.०७ मा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष गण्डकीको कार्यसम्पादन नम्बर ३८.५ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न नपाएको जिकिर गर्दै आएको छ । कार्यसम्पादनमा यो विषय उल्लेख हुने कुरै भएन ।
बाहिर निरोगी देखिए पनि मनको पीर कसलाई थाहा भनेझैं अहिले संघीय सरकार अधिकार हस्तान्तरण गर्न तयार नदेखिँदा प्रदेश सरकारको पर्फमेन्स निराशाजनक देखिएको हो । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रदेशको भन्दा अघि छ । किनकि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सजिलै उपयोग गर्न पाइरहेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनमै ठीक्क देखिन्छन् । संघीय सरकार मुखले हुन्छ भन्ने तर कार्यान्वयमा नजाने देखिन्छ । प्रहरी समायोजनका लागि हत्ते गर्दा पनि प्रदेशले अधिकार पाएको छैन । नगर र गाउँपालिकाले आफ्नै प्रहरी खटाउँदा प्रदेशले प्रहरीको लाठी चलाउन पाएको छ । ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ भन्ने त उखानै छ । अहिले प्रदेशको हातमा लाठी छैन । उसले प्रशासन चलाउन पाएको छैन । जसकारण कार्यसम्पादनमा निम्छरो देखिएको हो ।
तर विकास खर्चमा भने प्रदेश निकै अघि देखिन्छ । त्यसैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा प्रदेशको पर्फमेन्सलाई कमजोर मान्नु हुन्न । विकास खर्चमा अगाडि देखिँदा प्रशासन र प्रहरी नहुँदा प्रदेशले कार्यसम्पादन राम्रो गर्न नसकेको हो । प्रदेशमा मन्त्री र सांसदको संख्या भने पक्कै बढी हो । यसका लागि संविधानमा केही संशोधन गरेर प्रदेश सभा सदस्यहरुको कटौती गर्ने र मन्त्रीको संख्या घटाउन भने पछि पर्नुहुँदैन ।
