सरकार देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यसकारण सशक्त युवा वर्ग विदेश जाओस् र रेमिट्यान्स ल्याओस् भन्ने आशासाथ ढुक्कले सिंहदरबारमा शासन गर्छ । देशमा रोजगारी त दिन सकिएन नै, सरकारले विदेश जाने वातावरणमा पनि बिथोल्ने काम गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी अहिलेको आवश्यकता देखिएको मन्त्रीहरु नै बताउँछन् । तर वैदेशिक रोगजारीमा जान तयार युवालाई पाइलापाइलामा दुःख दिन्छन् । पासपोर्ट बनाउँदा होस् या श्रम स्वीकृति लिँदा । त्रिभुवन विमानस्थलबाट विमान ‘टेक अफ’ नभएसम्म सरकारले श्रमका लागि विदेसिनेहरुलाई अनेकन दुःख दिइरहन्छ । विदेश पुगेपछि आँखा, कान थुनेर बस्ने कूटनीतिक नियोगले दिने दुःख अर्कै छ ।
यो विषयमा पीडितहरुले आवाज बुलन्द गर्न थालेपछि अहिले सरकार आकर्षक कमाई हुने मागपत्रमा रोकतोक गर्नतिर लागेको देखिन्छ । हालै कोरियामा लैजाने श्रमिकको विषयमा सरकारी निकायकै लफडाका कारण नेपालले कयौं कोटा गुमाउनुपरेको थियो । यस्तै भएको छ युरोपका विभिन्न मुलुकबाट आएका मागपत्रमा ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरोकारवाला मन्त्रालयको टकरावका कारण नेपालीले पाउने रोजगारीको कोटा गुमाउने चरणमा पुगेको हो । मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोगबाट समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसके श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिन्छ । परराष्ट्र ठुस्किँदा युरोपबाट आएको १५ हजारभन्दा बढी मागपत्र थन्किएर बसेको बताइन्छ । राजदूतावासबाट युरोपका मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा रोजगारीको अवसर गुम्न थालेको भन्दै १५ दिनभित्र सम्बन्धित मुलुक हेर्ने कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण नगरे श्रम मन्त्रालय आफैंले गर्नेगरी गत पुस १७ गते उक्त कार्यविधि जारी गरेको थियो । यद्यपि कार्यविधिअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ समिति बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायका उपसचिव सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरिएको छ । तर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि परराष्ट्रबाट प्रतिनिधि पठाएको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सकारात्मक भए पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरुको असहयोग रहेको देखिन्छ ।
गत वर्ष युरोपबाट आएको मागपत्र प्राणीकरण हुन नसक्दा ४० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवसर गुमेको थियो । मागपत्र प्रमाणीकरण हुन समय लागे नेपालका लागि आएको माग अन्यत्र जान्छ । कि त वैदेशिक रोजगारी बन्दै गर्नुपर्छ नभए आकर्षक तलब पाइने स्थानमा सरकारले नै यस्तो राजनीति गर्नु लज्जास्पद विषय हो । यो रेमिट्यान्स आशा गर्ने सरकारकै लागि घातक छ । दुई मन्त्रालयबीचको अनावश्यक टकराव तत्काल बन्द गनुपर्छ ।
