- एमाले र राप्रपा सडक आन्दोलनको तयारीमा
- सरकारमाथि दबाब बढाउँदै रास्वपा
- दुर्गा प्रसाईंको समूह र कमल थापाको दल पनि सरकार विरोधी आन्दोलनमा
काठमाडौं– संसद्मा रहेका प्रतिपपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । भिन्नभिन्न एजेण्डा लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सडक आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।
एमालेले आजदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनबारे टुंगो लगाउने भएको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरी सरकारविरुद्ध जनपरिचालनसहितका छ वटा एजेण्डा तय छन् । देशको आर्थिक अवस्था, महँगी, सुशासनलगायत मुद्दामा सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिएको गौतमले बताए ।
‘यो सरकारले जनताको पक्षमा र देशहितको पक्षमा कामै गर्न सकेन । खाली सत्ता टिकाउने मात्रै फोहोरी खेलमा सरकार छ,’ गौतमले प्रभावसँग भने, ‘यस्तो सरकारलाई फाल्न हामी सडक र सदन दुवै मोर्चा प्रयोग गर्छौं । यसबारे निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गर्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, जसपा, नेकपा एससहितका दलहरू सम्मिलित सत्ता गठबन्धन बनेसँगै बारम्बार सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सत्ता जोगाउने खेलबाहेक देश र जनताको पक्षमा केही गर्न नसकेको भन्दै उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्छन् ।
यसबीचमा उनले सरकार ढाल्न नखोजेका पनि होइनन् । कोशीमा माओवादीबाट इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार गठबन्धनबाट बनेको अवस्थामा गठबन्धनमै रहेको दल कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षीय सांसद केदार कार्कीलाई बोकेर मुख्यमन्त्री बनाए । गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरे । अन्ततः सकेनन् । अब सडक र सदनको मोर्चा प्रयोग गरेर जसरी पनि सरकार ढाल्ने आन्दोलनमा एमाले अघि बढ्ने देखिएको छ । तर, सडक आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? एमालेले खुलाएको छैन ।
एमालेले भन्दा अघि राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको राप्रपाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत राप्रपाले भोलि (बुधबार) बिहान साढे ११ बजे देशभरबाट प्रधानमन्त्री दाहाललाई विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले पार्टीको केन्द्रीय समितिसँगै काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै पुगेर दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । उनका अनुसार देशमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रदेश खारेजी, महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता माग राखेर राप्रपाले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको हो । माग सम्बोधन नभए राप्रपा सडक आन्दोलनमा जाने प्रवक्ता लावतीले बताए ।
‘गत पुसको १, २ र ३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै फागुनदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । त्यसअनुसार हामी आन्दोलनका लागि तयार भइसक्यौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा माग राख्ने, सम्बोधन नभए सडक आन्दोलनमा जानेछौं ।’
पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक हुन् । महामन्त्री धवलशमशेर जबरा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक छन् । आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जबराले समितिको बैठक डाकेका छन् । पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको उपस्थितिमा बस्ने बैठकमा काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसँगै प्रतिनिधि र प्रदेश संसद्का सांसदहरू हुने छन् । सरकार विरोधी कित्तामा गत वर्षदेखि नै उभिँदै आएको राप्रपाले पनि गर्ने भनिएको सडक आन्दोलनको मोडालिटी थाहा दिएको छैन । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न निर्णायक आन्दोलन हुने बताउँदै आएका छन् ।
गत ७ मंसिरमा बल्खुमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले आन्दोलन गर्दा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएपछि हौसिएको राप्रपा झापाको विर्तामोडमा ठूलै प्रदर्शन गर्न सफल भएसँगै आन्दोलनको पक्षमा उभिएको हो । यो दललाई आन्दोलनमा जान भारतको सत्तासिन कट्टर हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीको दबाब रहेको पनि गाइँगुइँ चर्चा चल्दै आएको छ ।
संसद्को अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकारविरोधी गतिविधिमा सक्रिय छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकार र ठेकेदारलाई रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति यो दल पनि सन्तुष्ट छैन । संसद्मा यस दलले सरकारलाई बारम्बार खबरदारी गर्दै आएको छ ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह त तीन महिनादेखि लगातार आन्दोलनमा छ । आन्दोलनको घोषणा गरेको भने एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनि घरिघरी प्रदर्शन गरेर सरकारमाथि दबाब बढाउने गरेको छ ।
सानादेखि ठूला विपक्षी दलहरूको घेराबन्दीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । एकातिर गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसको संस्थापनइतर खेमा सरकारविरुद्धमा उभिँदै आएको छ । सरकारको सक्दो आलोचना गरेर प्रतिपक्षी दलजस्तो संस्थापनइतर समूह भएको छ ।
गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नपाए गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । कांग्रेसको पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी रहँदै आएको छ । यसले पनि गठबन्धनमा संकट निम्तिने देखिएको छ । विपक्षी दलहरू सदनसँगै सडकको मोर्चामा देखिन लागेको बेला गठबन्धनमा क्रमशः खटपट बढ्दै गए गठबन्धन भत्किन सक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुर्सीको माया आफूलाई नभएको भन्न थालेका छन् ।
