गत १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा भएको अप्रिय घटनामा दुई युवाले ज्यान गुमाए । कोरिया रोजगारीमा जान इपिएस भाषा परीक्षाका लागि फाराम भर्न पाउनुपर्ने मागसहित युवाहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
सो दिन प्रदर्शनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आजगनी भएको थियो । प्रदर्शन भइरहेको बाटो हुँदै गएका मन्त्रीलाई ओरालेर आन्दोलनकारीले गाडी जलाएका थिए ।
सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि यसमा मन्त्री ज्वाला दोषी देखिन्छ । किनकि आन्दोलनकारीको भिडमा झण्डा हल्लाउँदै जानु कुनै हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग नगर्नु मन्त्री ज्वालाको मूर्खता थियो । जसको परिणाम मन्त्रीको गाडी जल्नुसम्ममात्रै नभई दुईजनाको ज्यानसमेत गुम्न पुग्यो ।
त्यसो त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यतिबेलै संसदीय समितिमा मन्त्री ज्वाला आन्दोलन भइरहेको बाटोमा जानु गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त घटनको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँझबुझ आयोगले पनि मन्त्री ज्वालालाई नै मुख्य दोषी देखाएको छ । शुक्रबार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पनि ज्वाला नै मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको आयोगको छानबिनले नै दोषी ठहर गरेपछि उनी नैतिक संकटमा परेका छन् । यससँगै उनलाई मन्त्री पद छाड्न दबाब बढेको छ । यद्यपि, पदबाट राजीनामा दिने छाँट मन्त्री ज्वालाले देखाएका छैनन् ।
जस्तोसुकै दोषी करार भए पनि राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको आरोप नयाँ होइन । दलका नेताहरुले कानुनविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भए पनि छुट पाउने गरेका छन् । जसले मुलुकमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भइरहेको छ । तर, कानुन सबैका लागि बराबर हो । अझ ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै त्यसको बर्खीलाप हुने कार्यमा संलग्न हुनु ठीक होइन ।
राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । तर, नैतिकता प्रदर्शन गर्ने नेता कमै भेटिन्छन् । दुई व्यक्तिको ज्यानै जाने घटनामा दोषी करार भएपछि मन्त्री ज्वाला स्वयंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । अब उनले के गर्छन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ज्वालामाथि कस्तो कदम चाल्छ त्यो अर्को चासोको विषय बनेको छ । किनकि आफैंले गठन गरेको आयोगले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा राखिराख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ । दोषी जो भए पनि उसले सजाय भोग्नैपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । अन्यथा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुको औचित्य रहँदैन ।
