ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा शक्तिशाली नेताहरुले उन्मुक्ति पाउँदा अदालतमाथिको आशंका फेरि बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतले सामुहिक निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै शक्तिशाली नेताहरुलाई छुट दिँदा आशंका बढ्नु स्वभाविक नै हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा मालपोत अधिकृत जति दोषी थिए ती भन्दा दोषी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री हुन् । नेतृत्व त्यो हो जसले प्रक्रियागत ज्ञान र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्ने सबै विषयको ज्ञान राख्नुपर्छ । मन्त्री पद जिम्मेवार नभए पनि मन्त्री पद सम्हाल्ने व्यक्ति यसमा पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ । अझ मन्त्रिपरिषद्का अरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि यो विषयका भागीदार हुनुपर्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै पालामा बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा अनेकन जालसाजी गरी थुप्रै व्यक्तिको नाममा गएको थियो । उक्त जग्गा कम्पनीको नामबाट गुठीको नाममा लान डा बाबुराम भट्टराईले पनि सघाएका थिए । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने देखिन्छ ।
उनीहरुमात्र हैन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर क्षेत्रीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक निर्णय गरिएको थियो भनेर अदालत र अख्तियारको दाबी देखिन्छ । त्यसो भए के सामूहिक सेटिङमा बिचौलिया र कर्मचारी लागेका हैनन् त ? त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा पनि यो लुट प्रकरण सेटिङमै भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अदालतले मन्त्रीहरुलाई र शक्तिमा रहेका नेताहरुलाई छुट दिने क्रम बढ्दो छ । अख्तियारले पनि विभिन्न घोटालामा मुछिएका मन्त्रीहरुलाई बयानधरी लिन सकेका छैैनन् । बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वर्तमान मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई छुनै सकेको छैन । यतिमात्र हैन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अरु थुनामै रहँदा कांग्रेसका शक्तिशाली नेता बालकृष्ण खाण छुटेका छन् । कांग्रेस नेता तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई अदालतले ठाडो आदेश दिएर हिरासतमुक्त गरेको छ ।
यसअघि अदालतका न्यायाधीशले मुद्दा छिनाउन करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन चालेको उक्त चाल बाहिरिएपछि न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बनमा परे । अहिले इच्छाराजलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । यति उक्त अडियो प्रकरण बाहिर नआएको भए सायद अदालतले इच्छाराजलाई उन्मुक्ति दिने थियो होला ? सर्वसाधारणले यसरी सोच्ने गरेका छन् । त्यसैले अदालतले सानालाई ऐन ठुलालाई चैनको पारामा फैसला गर्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
