बुधबार पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी विशेष अदालत पुगे । ८७ वर्षीय जोशी ललिता निवास प्रकरणको फैसला आउने आशमा लौरो टेक्दै अदालत पुगेका थिए । खबरहरुमा ललिता निवास प्रकरणको बुधबार नै फैसला आउने चर्चा थियो । त्यसैले अभियोग लागेको पूर्वमन्त्री जोशी चिसोमा पनि चासो लिएर अदालतको परिसरमा पुगेका थिए । तर अदालतले फैसला हेर्दाहेर्दैमा राखिदियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नै फैसला आउनसक्ने भनेपछि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पनि अदालत पुगेका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसअगाडि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी गुरूङलाई भदौ २४ गते दुई करोड ४६ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
आरोपीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधमा भन्दा पनि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग १५ लाख नै धरौटी माग गरेको थियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाम दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । यो बेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए । पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिए पनि मुद्दा भने हालेन ।
केपी शर्मा ओली भएपछि त्रितालको संयोजकत्वमा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा छानबिन समिति बन्यो । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचारमा अख्तियार तथा ठगी र कीर्तेमा सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८ नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटे । अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई भने जोगाएको थियो ।
यसरी लामो समयपछि किनारा लाग्न लागिएको मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरे पनि अदालतले ढिलाइ गरेको छ । ढिला न्याय दिनु पनि न्याय नदिनुजस्तै हो । फैसलामा ढिलाइ गर्दा अदालतमाथि अनेकन आशंका उब्जन सक्छ । त्यसैले फैसला समयमै आओस् ।
