- १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट अब घटेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाखमा खुम्चियो
- पछिल्लो छ महिनामा पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा राज्य सञ्चालन, दैनिक खर्च, तलब भत्तामै चार खर्ब ४३ अर्ब चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च
- धान उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटकको संख्या र रेमिट्यान्सलाई देखाउँदै अर्थमन्त्रीद्वारा अर्थतन्त्र सुधारिँदै गएको दाबी
काठमाडौं– स्रोत जुटाउन नसक्ने भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरले घटाइएको जानकारी दिए । उनले स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्ने निश्चित भएकोले खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य घटाउनुपरेको बताए ।
‘अर्धवार्षिक मूल्यांकनपछि आम्दानीको लक्ष्य पु¥याउन र खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने देखिएन । त्यसैले बजेटको आकार घटाइएको छ,’ सोमबार अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा उनले भने ।
यससँगगै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा खुम्चिएको छ । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा सरकार असफल बन्दा बजेटको आकार घटाउनु परेको हो । जुन कुरा अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । समीक्षा अवधिसम्म लक्ष्यको ७० प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको उनले बताए । यद्यपि राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको समाप्तीसम्ममा ८८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । ‘हामीले अपेक्षा गरेअनुसार स्रोत उठाउन सकेका छैनौं, खर्चमा पनि छ महिनाको अवधिमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको सत्य हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कानुन सुधारको काम गरिरहेका छौं, अब खर्च गर्ने आधारहरू बढाएका छौं, ८८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छौं । यो पनि राम्रै हो ।’
व्यवसायको प्रकृति परिवर्तन हुँदा सरकार राजस्व अनुमानमा चुकेको उनले बताए । ‘नयाँ प्रविधिमा व्यवसाय गएको छ, हाम्रो ट्याक्स पोलिसीलाई सोहीअनुसार ढाल्न नसकेको कारण पनि अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
कहाँ कति कटौती ?
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै अब चालु खर्चमा एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड कटौती हुने भएको छ । चालु खर्चमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च ४७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । वित्तीय व्यवस्थपनतर्फ ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । यसैगरी वैदेशिक अनुदानतर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित पारिएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ ३१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ घटाइएको छ ।
‘चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ,’ अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विकासमा खर्च निराशाजनक
गत पुस मसान्तसम्म सरकारले पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । जसमा सबैभन्दा बढी खर्च चालु अर्थात् प्रशासन सञ्चालनमै गएको देखिन्छ । यसमा सरकारको नियमित दायित्व राज्य सञ्चालन, दैनिक खर्च, तलब भत्ता तथा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी आउँछ । यो अवधिमा चार खर्ब ४३ अर्ब ४ करोड ८७ लाख चालु शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । जबकि विकासतर्फ जम्मा ५० अर्ब ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये छ महिनामा १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ ३८.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । यो अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ पाँच खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.१५ प्रतिशतले न्यून हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.१० प्रतिशतले न्यून हो । वैदेशिक ऋण २८ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धान उत्पादन बढ्यो, पर्यटक पनि बढ्दै
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कूल गाहस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा तीन.प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । चालु आव २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा देशको प्रमुख बाली धानको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालु आवमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतामा सुधार, घट्दो ब्याजदर, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । आव २०८०/८१ को पुस महिनासम्ममा पाँच लाख ६० हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो संख्या तीन लाख ८४ हजारमात्र थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित औसत मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ६.४७ प्रतिशत छ । गत पुसमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत कायम रहेको छ ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्यो, निक्षेप पनि बढ्दै
समीक्षा अवधिमा कूल आन्तरिक कर्जा दुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ८.६ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा चार प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गर्ने निक्षेप ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा र ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधामार्फत कूल पाँच खर्ब १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ तरलता उपयोग भएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत तीन खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) २५.३ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्यामा २४.६ प्रतिशतले घटेर दुई लाख सात हजार ९७० जना कायम भएको तथ्यांक छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा बढ्दै छ
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतल मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
मुलुकको आर्थिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा अर्थतन्त्र विस्तारै सप्रिँदै गएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । सरकारले थालेको प्रयासले नतिजा दिन थालेको बताए । ‘कोभिड–१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिएता पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरूआतदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः गतिमा फर्कंदै गरेको अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको उनले बताए । मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएकोलगायत सुधारका काम सरकारले गरिरहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको थालनी गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिए ।
