अकुत सम्पत्ति कमाउने जालो नेपालमा विद्यामान छ । कर छली, सुन तस्करी, भ्रष्टाचार, हुन्डी कारोबारका कारण विश्वमाझ नेपालको छाप राम्रो छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो अझ फैलिएको छ ।
कालो धनलाई सीधै सेतो बनाउन अनेकन शैलीको हत्कण्ड अपनाइन्छ । आतंककारीहरुको सम्पत्ति लगानीमा उस्तै गोलमाल छ । अवैध र स्रोत नखुलेका सम्पत्तिका कारण राज्यको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनेगर्छ ।
विकसित देशहरुमा कुनै पनि महँगा सामान किन्दा उसको सम्पत्तिको स्रोत खोजिने गर्छ । भवन, गाडी खरिद गर्दा किस्तामामात्र लिन पाउँछ । यसले ‘इकोनोमिक हेल्थ’लाई चुस्त बनाउन मद्दत गर्छ । राज्यको निगरानीमा व्यवसाय चल्दा बजेटको आकार थाहा हुन्छ र देशको आगामी विकासको खाका तयार पार्न सहज हुन्छ ।
तर नेपालमा भने महँगा जग्गा किन्न होस् या करोडको गाडी । एकैचोटी पैसा खन्याए पुग्छ । खन्याएको पैसाको स्रोत खोजिँदैन । कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीले कालो धनलाई सेतो बनाउन सवारी साधनदेखि जग्गाभवन किन्छन् । किस्तामा किन्नेहरुका लागि निकै ठूलो पापड बेल्नुपर्छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र स्वस्थ हुन सकेको छैन ।
यही कारण देखाउँदै नेपाललाई विगत १० वर्षअघिबाटै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले झक्झकाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सचेत पार्दा पनि नेपालले भने कान थुनेको थुन्यै ग¥यो । कानुन नबनाए नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिएपछि भने सरकार अनुनय विनय गर्दै एफएटीएफ धाइरह्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन नबन्दा एफएटीएफलाई धक्का पुग्ने हैन, नेपाललाई नै हो । पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी नआउनु एउटा धक्का हो नेपाललाई । अर्को कारण हो नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा अन्तिमतिरै हुनु ।
यसैले बल्ल सांसद, मन्त्री र सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बनाउन तातेको छ । चौतर्फी आलोचनापछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ आफै अघि सरेर यो विधेयक पार लाग्ने गरी अघि बढेको हो । तर कानुन बनेरमात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयन प्रमुख पाटो हो ।
तीनतीन तहको सरकार बनाएको राज्यले हरेक १० वर्षमा ठुलो बजेट लगाएर जनगणना गर्छ । तर पनि आफ्नो नागरिकको सही तथ्याङ्क राज्यसँग छैन । त्यसैले राज्यले कहिले परिचयपत्र त कहिले लाइसेन्सको नाममा जनताबाट लुट्न छाडेको छैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कडा कानुन भए पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेका घटना विरलै देखिन्छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको सेटिङका कारण राज्य व्यवस्था सही ढंगले चल्न सकेको छैन । यी सबै व्यवस्था ठीकसँग चल्न सम्पत्तिमा पारदर्शिता पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यले कठोर नीति लिनुका साथै कार्यान्वयमा पनि कठोरता अपनाउनु जरुरी भइसक्यो ।
