चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विपे्रषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रिएकोमा सरकार उत्साहित छ । नहुनु पनि कसरी ? आर्थिक मन्दीका कारण राज्य चलाउनै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको सरकारका लागि यो दसैं आएजस्तै भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा साउनदेखि पुससम्म विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । यसरी हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह प्रत्येक महिना एक अर्बभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । पुस महिनामामात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । त्यस्तै अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले विदेशी विनिमय सञ्चिती १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड देखाएको छ ।
यी दुई विषयलाई देखाउँदै सरकार आर्थिक स्थिति सुध्रेको दाबी गरेर रमाइरहेको हो । तर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको सिक्काको एउटा सानो पाटोमात्र हो । अब हेरौं अर्को पाटो आयातको । नेपालमा रेमिट्यान्स रकम बाराबर आयात भएको देखाउँछ, पछिल्लो छ महिना । सात खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयातलाई धान्न रेमिट्यान्सले पनि नसक्ने देखिन्छ । जबकि नेपाली उत्पादन निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँको मात्र छ ।
नेपालसँग अहिले व्यापार घाटा नै सात अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अर्को डरलाग्दो तथ्य हो भ्रमण खर्च । पर्यटकीय देश भनेर चर्को प्रचार भए पनि नेपाल घुम्न आएकाबाट ३६ अर्ब कमाउँदा नेपालीले भने विदेश घुम्नमै ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेका छन् । वैदेशिक शिक्षामा ५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जोड्दा यस्तो खर्च साढे एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा हेरिएको रेमिट्यान्स भित्रिएपछि यसको उपयोग केमा हुन्छ ? यो रकम सदुपयोगमा सरकारले कुनै योजना बनाएको देखिन्न । खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्स युरोप, अमेरिकी देशमा शिक्षा तथा भ्रमणका लागि खर्च हुने देखिन्छ । यस्ता खर्चलाई रोक्ने कुनै तयारी सरकारसँग छैन । यसैगरी भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई आत्मनिर्भर बन्नेगरी कुनै उद्योगमा लगानी गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र कामदारको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा थुप्रिएर बसेको छ । जम्माजम्मी ४८ अर्ब रुपौया रकम भएको कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । अहिले कोषले ऋण प्रवाह गर्ने भन्दै स्किम बाँडिरहेको छ । यो भनेको सरकारसँग कुनै योजना नहुनु हो । यो एउटा सानो उदाहरणमात्र हो, रेमिट्यान्समा रमाउनुभन्दा सञ्चित रकम उपयोग नीति बनाउँदा ठीक होला ।
