- संसदीय क्यालेण्डर लागू
- सांसदहरुको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य
- प्रि–बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमा
- जनताको सुझाव पनि लिइने
लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै आगामी अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वास छ ।
देवराज घिमिरे
सभामुख
काठमाडौं– संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनसँगै नयाँ संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ । संसदीय गतिविधिलाई समयबद्ध सञ्चालन गर्न संसदीय क्यालेण्डर लागू गरिएको छ । यसलाई संसदीय तालिका पनि भनिन्छ । कार्यतालिका आगामी १५ फागुनसम्मका लागि स्वीकृत भएको छ ।
सोमबार बिहान संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले क्यालेण्डर स्वीकृत गरेको हो । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा क्यालेण्डरअनुसार चल्ने छन् । क्यालेण्डरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक कुन महिनाको कुन दिन बस्छ ? के कार्यसूची रहन्छ ? भन्ने तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि यसअघि नै फागुन महिनासम्मको संसदीय क्यालेण्डर स्वीकृत गरिसकेको छ । समितिले गत बुधबार क्यालेण्डर स्वीकृत गरेको हो । क्यालेण्डर लागू भएपछि बैठक बस्ने दिनका बारेमा हुने द्विविधा अन्त्य हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विश्वास व्यक्त गरे ।
यसपटक हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्वको (प्रि–बजेट) छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुँदै छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश संसद् बैठकमा पेस गरेका छन् । जहाँ फागुन महिनामै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने प्रावधान उल्लेख छ । यसअघि भने वर्षे अधिवेशनमामात्रै बजेटपूर्वको छलफल हुने गरेको थियो । यो परम्परा यसपटक तोडिने भएको छ । वर्षे अधिवेशनमामात्रै बजेटपूर्वको छलफल हुँदा सांसदहरूको सुझाव बजेटमा समेट्न नसकिएको गुनासो थियो । उनीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले हिउँदे अधिवशेनलाई सम्बोधन गर्दै केही नयाँ संसदीय अभ्यास गर्न लागिएको सुनाएका थिए । त्यसपछि संसदीय क्लालेण्डरदेखि बजेटपूर्वको छलफल हिउँदे अधिवेशनमा पनि गर्ने सभामुख घिमिरेले बताएका हुन् । उनका अनुसार १५ फागुनदेखि छलफल हुने छ । छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितता प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलगायतबाट गराइने पनि भनिएको छ । यदि, बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट संशोधन भए यो साँच्चिकै नयाँ अभ्यास हुने छ ।
अर्कातिर सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको विद्युतीय हाजिरी सुरु भएको छ । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था थिएन । संसद्मा महŒवपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची हुँदा पटक–पटक कोरम (गणपूरक संख्या) नपुग्ने समस्या रहेको र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा भने यसअघिदेखि नै सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक भएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदहरूको दैनिक उपस्थिति सार्वजनिक पनि गरिने भएको छ ।
यससँगै यसपटक संसद्ले पहिलोपटक जनताको सुझाव लिने भएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन जनताको सुझाव लिने सभामुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार संसदीय क्रियाकलापको समीक्षा र कमजोरीमाथि सुधार गर्न पनि यसो गर्न लागिएको हो ।
उनले भनेका छन्, ‘संसदीय क्रियाकलापको समीक्षा र कमजोरीको सुधारले यस संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा वृद्धि हुँदै जान्छ । किनभने लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै आगामी अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
गएको वर्षे अधिवेशनमा अत्यावश्यक मानिएका थुप्रै कानुन निर्माण नै भएन । यसपटक हिउँदे अधिवेशनमा भने सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सोहीअनुसार ११७ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ । जसमध्ये ६३ वटा विधेयक, ३९ वटा विधेयक र १५ वटा विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
सर्वाधिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले ३९ वटा विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन अवस्थाका विधेयकहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि जानकारी दिइसकेका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा तीनवटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस आधारमा दुवै सदनमा विचाराधीन विधेयकको संख्या २३ हो । तर, यी विधेयकहरू पनि पारित हुन्छ कि हुँदैन ? किटानसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसअघि वर्षे अधिवेशनमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा सरकार चुकेको थियो ।
