६१ किलो सुन प्रकरणपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मौन थिए । केही समय बिरामी पनि भएकाले गृहमन्त्री श्रेष्ठ बोलेका पनि थिएनन् । बिहीबार भने उच्च घरानाका व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दै गृहमन्त्री पुन चर्चामा छाएका छन् ।
डलर अर्बपतिका रुपमा परिचित विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी उच्च घरानाका व्यवसायी हुन् । सरकारी जग्गा हडपेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा नेपाली व्यवसायीको नाम पहिलो सूचीमै आउँछ । तर व्यवसायीलाई छुने आँट कसले गर्ने ? राजनीतिमा उपल्लो कनेक्सन बनाएकै कारण उनीहरु जोगिन्छन् । डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि एमाले हुँदै अहिले कांग्रेस सांसद बनेका छन् । यस्तो शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रहरीले कानुनी घेरामा ल्याउने घटना विरलै हुन्छ नेपालमा । जुन गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छ ।
गृहमन्त्री बनेपछि नारायणकाजीले एकपछि अर्को सुधारको शुरूआत गरे । गृहमन्त्रीको रूपमा नारायणकाजीले रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको समयमा कानून मिचेर लगाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधि खारेज गरेका थिए ।राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी ३२ दिने गृहमन्त्री लामिछानेले हतारमा ठेक्का लगाएका थिए । लामिछानेले ७ दिनको बोलपत्र जारी गरी एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेको ठेक्कालाई श्रेष्ठले नै खारेजीसम्म पुर्याएका हुन् ।
त्यसैगरी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास गरे । यो प्रकरणमा बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरू जेल पुगे । यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्माका स्वकीय सचिव राजेशकाजी शाक्यको नामसमेत जोडिएको थियो । यी दुई व्यक्तिलाई पक्राउ नगरेकोमा भने श्रेष्ठको आलोचना हुने गर्छ । यद्यपि गृहमन्त्री बनेपछि नारायणकाजीले देखाएको तदरुकता र भ्रष्टचारीमाथि बोलेको धावालाई मान्नैपर्ने हुन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरण । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर मोटाएका व्यवसायी चौधरीलाई छुने आँट कसैको थिएन । नाफामा चलिरहेको सरकारी उद्योग बन्द गराएर चौधरीहरुले उक्त उद्योगको जग्गा किन्ने नाटक गरी चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेका थिए । चर्को शुल्क लिने चाँदबाग राजधानीको महँगो स्कुलहरुमा पर्छ । चौधरी ग्रुपको नेटवर्क यति फैलिएको छ कि शीर्ष दलका नेताहरु कसैले पनि उनीहरुमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । राज्यलाई धमिराले झैं खोक्रो पार्ने व्यवसायी पक्राउ गर्न लगाएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वागतयोग्य कदम चालेका छन् ।
