पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि हेटौंडा उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएर त्यसको तीन वर्षपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । २०५५ पछि राजनीति छिरेसँगै उद्योगमा समस्या आयो । दुई वर्षपछि त उद्योग बन्द नै भयो ।उक्त उद्योग चलाउन २०६५ पछि सरकारैपिच्छेका अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने काम गरे । तर कपडा भने उत्पादन हुन सकेन । २०७० पछि भने सेनाले यो उद्योगमा हात हाल्न निरन्तर चासो दिएको छ ।
ठेकेदार बनेपछि विवादमा तानेको सेनाले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग समयमा बनाउन सकेको छैन । दार्चुलाको तिंकर सडकमा पनि सेनाले काम नियमित गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । यसअघि पनि सेनाले लिएको ठेक्कामा विभिन्न विवाद नआएका होइनन् । तैपनि सेना उद्योगपति चाहनामा पनि अघि बढेको छ ।
हेटौंडा सिमेन्टमा भने सेनाले निरन्तर गरिरहेको छ । सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आफ्नो कल्याणकारी कोषको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खन्याएर उद्योग ब्युँताउने प्रस्ताव सेनाले गरेको हो । माओवादी केन्द्र नेतृत्वले यसअघि सेनाको कुनै काम नभएको तर्क गर्दै आएको थियो । नभन्दै अहिले सेनाको काम पनि देखिएको छैन ।
यस्तो बेला बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले वाहवाहीको आशासमेत गरेका होलान् । किनकि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं पनि केही काम गर्न नसकी वर्ष दिन बिताएका सरकार प्रमुख हुन् । मन्त्रीहरु र सरकारी कर्मचारीले निर्देशन टेर्न छाडेपछि दाहाल अचेल आफ्नै सचिवालयको संख्या कटौती गरेर बसेका छन् । पुस १२ गते एकै हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६८ जना कर्मचारी हटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
तर कर्मचारीले दाहालको निर्णय टेरपुच्छर लाएका छैनन् । यस्तो बेला दाहालले फेरि हेटौंडा उद्योग पुनः सञ्चालनको चर्चा चलाएका हुन् । देशको सीमा सुरक्षाका लागि खट्नुपर्ने सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिनु कतिको ठीक ? पक्कै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । बन्दुक तेस्र्याउँदा उद्योग चल्छ भन्ने सरकारको सोच हो भने सेना सरकारकै अंग हो । बजेट सरकारले हालेर सेनाले सुरक्षा दिएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जनतालाई रोजगारी दिने चाहना हो दाहालको भने यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्तै प्राधिकरणका रुपमा लैजाँदा झनै राम्रो हुन्छ ।
