सरकारले गठन गरेको एनसेल सेयर खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अपुरो र दिशाहीन प्रतिवेदन बुझाएको छ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सस्तोमा सेयर बेचेको हल्ला प्रधानमन्त्रीसम्म मुछेपछि सरकारले समिति नै गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार साँझ बुझाएको १० बुँदे संक्षिप्त प्रतिवेदन दिशाहीन छ । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अस्वाभाविक भनेको र नयाँ सञ्चालक सतीशलाल आचार्य वित्तीय क्षमताबाहिरको मान्छे भएको भनिएको छ । २०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदै छ ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो । तर त्यसलाई ऐन सुधार्न सतीशलाललाई सेयर बेचिएको पुष्टि हुन्छ । २० प्रतिशत सेयर सतीशलालकै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ । अनुमतिपत्र लिएको बेला ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर विदेशीको भएमा उक्त कम्पनीको स्वमित्व २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको हुने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा खेल्न अजियाटाले सस्तोमा सेयर सतिशलाललाई बिक्री गरेको प्रस्ट छ ।
सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यो विषय विवादमा आएको हो । स्वमित्वकै विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर टंकमणि शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले यसबारे केही बोलेको छैन । अर्को कुरा एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोपलाई प्रतिवेदनमा तथ्यहीन भनेको छ । तर यो आरोपका पुष्टि गर्न भने प्रतिवेदनको पूर्ण प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यदलले अर्को सोच्नुपर्ने विषय हो, दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरु पछिल्लो समय ओरालो लाग्ने क्रममा छ । विश्वव्यापीरुपमा इन्टरनेटको पहँुच बढ्दो छ । टेलिकमको विकल्पमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यापार फस्टाउँदो छ । निःशुल्क पाइने मेसेञ्जर, ह्वाटस्एप, भाइबर, टेलिग्राम, लाइनले अहिलेको दूरसञ्चार प्रदायकको सेवा खुम्चिँदो छ ।
यसले गर्दा पनि एनसेलजस्ता कम्पनीको व्यापार मारमा परेको बेला नाफा कमाइसकेको कम्पनी अरुलाई कम्पनी भिडाएर जान खोजेको हुनसक्छ । नाफा कुम्ल्याएर एनसेलको सम्पत्ति बेचेर जान सक्ने विषयमा सचेत नभएर सस्तोमा बेचे भनेर पछाडि कुद्नु गलत छ । यदि २०८६ सम्ममा विभिन्न बाहना बनाएर भएको सम्पत्ति खर्चंदै एनसेल टाट पल्टेमा के गर्ने ?
किनकि विश्व अहिले एलन मस्कसँग तर्सिरहेको छ कि कतै सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नै सहज दूरसञ्चार प्रदान गरिदिने हो कि ? अनि के होला सरकारी र निजी दूरसञ्चार प्रदायकको हालत ? त्यसैले सरकारले भविष्यको विषयमासमेत सोचेर निर्णय लिनुपर्छ ।
