- आगामी फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित तालिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) विधेयकबारे मौन देखिन्छ
- मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि संसद्ले फागुन १० गतेको समय तोकेको छ । उक्त दिन शून्य समय, विशेष समय, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई समितिमा पठाउने र मनी लाउन्डरिङ विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ
संसद्मा पेस गरिने विधेयकबारे अहिले दैनिक छलफल चलिरहेको छ । मंगलबारमात्र सातवटा र सोमबार चारवटा विधेयकबारे छलफल भए ।
धनराज गुरुङ
मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
काठमाडौं– सरकारले संसद्को बैठक बोलाउने तयारी गरेसँगै प्रतिनिधिसभाले सम्भावित कार्यसूची तयार गरेको छ । लामो समयदेखि थन्किएका विधेयक पारित गराउने दबावमा रहेको प्रतिनिधि सभाले माघ र फागुनको सम्भावित कार्यसूची नै तयार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘२०८० माघ २२ गते ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।असार १८ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएयता बल्ल संसद् बैठक बस्न लागेको हो ।
यस्तो छ सम्भावित कार्यतालिका
संघीय संसद् सचिवालयले माघ २२ गतेदेखि लागू गर्ने तयारीका साथ सम्भावित संसदीय क्यालेण्डर तयार गरेको छ । आगामी फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित तालिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) बारे भने मौन देखिन्छ ।
मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि संसद्ले फागुन १० गतेको समय तोकेको छ । उक्त दिन शून्य समय, विशेष समय, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई समितिमा पठाउने र मनी लाउन्डरिङ विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफल सकेर संसद्मा पेस भइसकेको छ । यससम्बन्धी संसद्मा दफावार छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्नोत्तर माघ २३ गतेका लागि तोकिएको छ । उक्त दिन विपक्षी दलका नेताहरुलाईसमेत समय दिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमाथि विधेयक
अघिल्लो संसद्मा खासै काम हुन नसकेपछि यसपटक संसद्मा विधेयकको चाङ थुप्रिएको छ । ती विधेयक जसरी पनि पारित भएर कानुनको रुपमा आउनुपर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बताउँछन् । दर्जन विधेयकहरु टुंगोमा पु¥याउन संसद्मा पेस हुने विधेयकहरुबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग दैनिक छलफल चलिरहेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘अहिले संसद्मा पेस गरिने विधेयकबारे दैनिक छलफल हुन्छ । मंगलबारमात्र सातवटा र सोमबार चारवटा विधेयकबारे छलफल भए,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा माघ २१ गते शून्य समय चलाउने र प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल चलाउने, २२ गते शून्य समय र विशेष समय चलाउने, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल चलाउने भनिएको छ ।
फागुन १ गते पाँचौं बैठक चलाउने र त्यस दिन शून्य र विषय समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिन लगाउने, बैंकिङ कसूरसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यतालिका छ ।
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने सम्भावित तालिका छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएपछि भन्सार विधेयकमाथि सामान्य छलफल चलाउने र विद्युतीय व्यापार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने उल्लेख छ ।
फागुन ४ गते शून्य र विशेष समय चलाउने, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको मर्यादासम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल चलाउने, ध्यानाकर्षण÷संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमध्ये एकमाथि छलफल चलाउने उल्लेख छ ।
फागुन ६ गते शून्य र विशेष समय चलाउने, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुका लागि दिन लगाउने, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर चलाउने र भन्सारसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने कार्यतालिकामा छ । फागुन ९ गते शून्य समय चलाउने, मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने, निर्माणमुखी सामग्रीसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल चलाउने उल्लेख छ ।
प्राथमिकतामा परेन टिआरसी
शान्ति प्रक्रिया टुंगो पु¥याउन तातेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिआरसीलाई अगाडि बढाउने तयारी यसअघि गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट तीन शीर्ष नेतालाई सहमतिका लागि जिम्मा लगाएको यो विषय सम्भावित संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन ।
यही विषय टुंगोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको बालुवाटारमा पटक–पटक भेट हुन्छ । यही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति पौडेलले तीनै दलका नेतालाई पुस २७ गते शितल निवासमा बोलाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस काठमाडौं आइपुग्दासमेत यो विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबारमात्र टिआरसी विधेयक आगामी संसद्बाट टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए । युगान्डामा भएको असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुको १९औं सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किंदा त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले सदन खुल्नसाथ टुंगोमा पुग्ने दाबी गरेका थिए । ‘टिआरसीबारे सबै छलफल र तयारी गरेका छौं । संसद्को उपसमितिबाट टुंगो लागेर समितिमा गएको छ । सदन खुल्नेबित्तिकै हाउसमा लगेर प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाइन्छ । सहमतिबाट नै यसलाई टुंगो लगाउन म प्रयासरत छु । विश्वास छ सबै दलको सहमतिबाट यो टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याइन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो ।
-1752335779.jpg)
