- मधेस सरकारलाई जनमत पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता
- जनमतका दुई मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए राजीनामा
- यी घटनाक्रम मधेस कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यासको ‘साइड इफेक्ट’
अहिलेलाई हामी मधेस सरकारबाट अलग भयौं । त्यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियौं । अब संघीय सरकारबाट के गर्ने ? सचिवालय बैठकबाट निचोड निकाल्छौं ।
डा. चन्दन सिंह
महासचिव, जनमत पार्टी
राजनीति गर्ने व्यक्तिले सरकारमा रहँदाको भूमिका र नरहँदाको भूमिकाबारे जान्न सक्नुपर्छ । आफैं सरकारमा बस्ने अनि त्यही सरकार मुर्दावाद पनि भन्ने अनि आफूचाहिँ को त ?
उपेन्द्र यादव
काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीबीचको बढ्दो टकराव छताछुल्ल भएको छ । जनमतले मंगलबार जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री डा. चन्दन सिंहले मंगलबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । जनमतले चालेको यो कदमले कतै केन्द्रीय गठबन्धनमा असर गर्दैन ? प्रश्न उब्जेको छ ।
जनमतको प्रतिनिधिसभामा छ सिट छ । सुरूदेखि नै जनमत केन्द्रीय गठबन्धनमा छ । जनमतका महासचिव डा. चन्दन सिंहले पार्टी सचिवालय बैठकबाट केन्द्र थप कदम चालिने बताए ।
‘अहिलेलाई हामी मधेस सरकारबाट अलग भयौं । त्यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियौं । अब संघीय सरकारबाट के गर्ने ? केन्द्रीय गठबन्धनबाट अलग हुने कि नहुने ? सचिवालय बैठकबाट निचोड निकाल्छौं,’ महासचिव सिंहले प्रभावसँग भने ।
जसपा र जनमतबीच चुनावअघिदेखि नै मधेसमा एकअर्काबीच वर्चश्वको लडाइँ जारी छ । तर, सोमबार डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको दल जनमतको विरोधका बाबजुद मधेस कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेपछि टकराव झनै चुलिएको हो । यादवले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमलाई बिथोल्न मधेस सरकारकै शिक्षामन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादव नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा मन्त्री यादव घाइते भएका थिए । जनमतका केही सांसद पनि घाइते भए । घटनाको भोलिपल्टै मंगलबार जनमतले मधेस प्रदेश सरकारबाट अलग हुने कदम चालेको हो ।
महासचिव सिंहले भने, ‘अरु मन्त्रीकै अगाडि हाम्रा मन्त्रीको टाउको फुटाइयो । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लियौं । अन्ततः हामीले सरकारमा बसिरहन उचित ठानेनौं ।’
गठबन्धनमा रहेर पनि जनमत घरिघरि सरकारकै कडा आलोचक बन्ने गरेको छ । गठबन्धनकै विरुद्धमासमेत उभिने गरेको थुप्रै दृष्टान्त छन् । तर, यो दलले यदि केन्द्रीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकारलाई कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । किनभने बहुमतका लागि १३७ सांसद आवश्यक हुनेमा गठबन्धनबाट जनमत अलग भए पनि १४० सांसद हुने छन् । यो सरकार टिकाउन आवश्यकभन्दा बढी सांसद संख्या हो ।
जनमत मधेस सरकारबाट अलग भएपछि जसपा अध्यक्ष यादवले जनमतलाई विचार र सिद्धान्तविहीनहरुको जमात भएको टिप्पणी गरेका छन् । जनमतले पटक–पटक निकै अशोभनीय कार्यहरु गरिरहेको उनको आरोप छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मंगलबार पत्रकारहरुसँग उनले आफैं सहभागी सरकारलाई मुर्दावाद भनिएको भन्दै जनमतविरुद्ध आक्रोश पोखे ।
‘राजनीति गर्ने व्यक्तिले सरकारमा रहँदाको भूमिका र नरहँदाको भूमिकाबारे जान्न सक्नुपर्छ । आफैं सरकारमा बस्ने अनि त्यही सरकार मुर्दावाद पनि भन्ने अनि आफूचाहिँ को त ? यो नैतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘कि सुध्रिनुप¥यो कि सुधार्नुप¥यो । उहाँहरु जुन बाटो हिँड्नुभएको छ, जुन हर्कत गरिरहनुभएको छ यो अशोभनीय हो ।’
जनमतलाई अब गठबन्धनमा बोक्नसक्ने अवस्था नरहेको पनि यादवले बताए । ‘संस्कार सिकोस्, सुधारियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर सुध्रिएन भने कसले कसलाई बोक्छ र ?,’ यादवले भने ।
के हो शिलान्यास काण्ड ?
जसपा नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सप्तरी–२ मा मधेस कृषि विश्वविद्यालय घोषणा गरेको थियो । जतिबेला यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । गएको निर्वाचनमा यहाँ जनमतका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग पराजित भए ।
यसपछि राउतले मधेस कृषि विश्वविद्यालय आफ्नो चुनावमा क्षेत्रमा रहेको र उक्त विश्वविद्यालय बचाउन ३० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको बताउँथे । तर, उक्त विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका सरोजकुमार यादवले विश्वविद्यालय शिलान्यास गर्न यादवलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याए । त्यसपछि राउत रिसाए । अर्को चुनाव क्षेत्रको सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासमा प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै राउतको दल जनमतले प्रदर्शन ग¥यो । त्यसअघि भने गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सुरक्षा चुनौती निम्तिनसक्ने भनी शिलान्यास स्थगित गर्न राउतले आग्रह गरे । राउतको दलबाट मधेस सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका कृषि विश्वविद्यालयका सहकुलपति महेशप्रसाद यादवले पनि स्थगित गर्न आग्रह गरे । जनमतका कार्यकर्ताले विश्वविद्यालयमा तालासमेत लगाए । त्यति हुँदाहुँदै पनि मंगलबार शिलान्यास भयो । यसपछि जनमत असन्तुष्ट बन्दै समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारदेखि बाहिरिएको हो ।
उपेन्द्र–सिके आपसमा कठोर
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनबाट स्थापित नेता हुन् । लगातार उनी डेढ दशकयता संसद्मा छन् । अर्कोतर्फ डा. सिके राउत गत चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुअघि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विखण्डनकारी नारा लगाउँथे ।
तर, गत निर्वाचनपछि राजनीतिमा स्थापित राउतको दल जनमत र पुराना मधेसका दल जसपा बारम्बार प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको छ । अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा मधेसका यी दुई दलले एकअर्कालाई दुष्मन शक्ति ठानेको छ । सोहीअनुसार एकअर्काबीच छेकाछेकको स्थितिमा दुई दल पुग्ने गरेका छन् । त्यसका केही दृष्टान्त छन् ।
पहिलो, गत चुनावमा जसपा अध्यक्ष यादव र जनमत अध्यक्ष राउतबीच प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यहाँ राउतले यादवलाई पराजित गरे । चुनावअघि नै राउतको दल जनमतले जसपा र उक्त दलका अध्यक्ष यादवविरुद्ध मधेसमा अभियान छेडेका थिए ।
गत वर्ष नै भएको उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि जनमतले जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध ममता झालाई उम्मेदवार बनायो । यादवले चुनाव जिते । हाल उपराष्ट्रपति छन् । त्यसपछि बारा–२ मा उपनिर्वाचन हुँदा गठबन्धनले साझा उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष यादवलाई बनाएको अवस्थामा जनमतले गठबन्धनमै बसेर शिवचन्द्र कुशवाहलाई उम्मेदवार बनाए । यादव निर्वाचित हुँदा कुशवाहा पराजित भए ।
भोलि (११ माघमा) हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि मधेसमा जनमतले जसपा उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको छ । यी परिदृश्यले मधेसमा राजनीतिक स्पेस लिन जसपा–जनमत नेतृत्वबीच प्रतिशोधपूर्ण लडाइँ जारी रहेको देखाउँछ ।
