- ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा रहँदा लामिछानेले सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ
- पुस २५ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित गृहसचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, सिआइबीका एआइजी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता थियो
- साधारणलाई पक्राउ गर्ने तर राष्ट्रिय पार्टीको सभापतिलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगर्ने भन्दै संसदीय समितिमा लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको छ
काठमाडौं– सरकारले सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा सभापति लामिछानेलाई कारबाही हुन लागेको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।
ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा रहँदा लामिछानेले सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
आइतबार सहकारी विभागबाट पत्र पाउनसाथ अनुसन्धान अघि बढेको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताइन् । ‘सहकारी विभागबाट अनुसन्धानको पत्र आइसकेको छ । अब प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बज्राचार्यले भनिन् । सहकारी विभागको पत्रविना प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार नरहेको सिआइबीले जनाएको छ ।
पुस २५ मै तयारी
गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो प्रकरणमा कारबाही गर्न गत पुस २५ गते नै तयारी बैठक राखेको गृह स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयमा डाकिएको बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सिआइबीका एआइजी बज्राचार्य, एसएसपी दिनेश आचार्य, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सहभागी दिए । उक्त बैठकमा सहकारी घोटाला प्रकरणमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा अपनाउन सकिने कानुनी विषयहरुमासमेत छलफल भएको बताइएको छ ।
बैठकमा सहकारी विभागको तर्फबाट लामिछानेलाई पक्राउ गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ मिलेको थियो । लगत्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीका निर्देशक तथा एआइजी बज्राचार्य, एसएसपी आचार्यलाई लामिछाने जोडिएको सहकारी घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी, चितवनको साहारा सहकारीबाट ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको देखिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत नै ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई थिए भने ग्यालेक्सी टिभीका प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । यस विषयमा लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर बचतकर्ताले रवि पनि दोषी भएको दाबी गरेका छन् । यो विषयमा लामिछानेमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न
सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी ऐन नै परिमार्जन गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहरकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमै हेरफेर आवश्यक रहेको बताए । चौधरीले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्नमा सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाए । सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकीन हुन जरुरी रहेको बताए । समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सहकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राखिन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्तिको अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये ५०० वटा सहकारी अति समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समितिका लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो । हस्ताक्षर गर्नका लागि एकजना कर्मचारीबाहेक कोही छैन । कसरी काम हुन्छ ?’
सहकारीले सुरुआती चरणमा राम्रो गरे पनि पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा डुबेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । ‘सहकारीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या देखियो । कृषि सहकारीभन्दा बचत तथा क्रण सहकारी बढी समस्यामा परेको छ,’ दाहालले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको समस्या कसले हेर्ने भन्नेबारे अन्योलता भएकाले समस्या गर्न बाधा भइरहेको बताए । दुवाडीले भने, ‘सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी बाधा आइपर्छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बाझिएको कानुन तथा ऐनलाई छलफल गरेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
सुब्बा बोलेपछि बल्ल कानुनी कुरा
समितिको बैठकमा एकजना सांसदलेमात्र सहकारीमा लामिछानेको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाए । अन्तिममा बोलेकी एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले यसबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षले सहकारीको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ भन्नु ठीक होइन । साधारणलाई समात्ने राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगर्ने किन ? उनको नाम सधैं समाचारमा आएको आएकै छ,’ सुब्बाले जिज्ञासा राखिन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन समितिका अध्यक्ष दाहालले यसबारे कारबाही गर्न कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको जवाफ दिए । ‘यो कानुनलाई अहिलेको समस्यालाई एड्रेस गर्नेगरी विशेषगरी संसद्बाट सम्भव छ भने संसद्बाट नभए अध्यादेशबाटै तत्काल पास गर्नुपर्ने के के विषय छन्, यसमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ दाहालले भने ।
उनीलगत्तै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कारबाहीका लागि नियम नै तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ’नियामक निकाय गठन हुनुपर्छ । सहकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण लेखा जाँचका लागि ऐनको मस्यौदा तयार गरेका छौ। छिट्टै नै हामी सदनमा पेश गर्ने तयारीमा छौं,’ सचिव दुवाडीले भने ।
-1752335779.jpg)
