- अहिलेको मुख्य समस्या राजनीतिकरण । प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यार्थीको राजनीति छ । अर्को समस्या बजेटको हो ।
- अहिले त्रिविसँग एक हजार २१ वटा क्याम्पस रहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले संघीयताको ढाँचामा जानुपर्ने आवश्यकता ।
- त्रिविको क्यालेन्डर भद्रगोल भएकोप्रति सांसदहरुको चिन्ता
काठमाडौं– बुधबार राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी घट्न लागेको भन्दै निमित्त कुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालसँग गुनासो गरे । तर भुसालले भने त्रिविमा विद्यार्थी नघटेको दाबी गरे । ‘विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घटेको छैन । नेगेटिभ भाष्य सुरु भएको छ । यसलाई नखुइल्याएसम्म अरु विश्वविद्यालय खुल्न मिल्दैन भनेर लागिरहेकाहरुले यसो गरेका हुन्,’ भुसालले भने ।
\राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी सञ्चालन समितिको बैठकमा भुसालले त्रिविमा अहिले पनि ३० हजार विद्यार्थी रहेको तर्क गरे । उनले त्रिविअन्तर्गत एक हजार २१ क्याम्पसले सम्बन्धन लिएको र विषय छनोटका कारण केही संकायमा विद्यार्थी घटेको स्वीकार गरे । यद्यपि वैदेशिक शिक्षाका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । साथै, रोजगारीको अभावका कारण बीचमै पढाइ छाड्ने (ड्रप आउट) हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घटेको छैन । ‘नेगेटिभ’ भाष्य सुरु भएको छ । यसलाई नखुइल्याएसम्म अरु विश्वविद्यालय खुल्न मिल्दैन भनेर लागिरहेकाहरुले यसो गरेका हुन् ।
प्रा.डा. शिवलाल भुसाल
निमित्त कुलपति, त्रिवि
तर विषयगत अवसरका कारण विद्यार्थी एउटा विषय छाडेर अर्को विषयमा जाने गरेको भुसालको तर्क रह्यो । ‘पहिले शिक्षा संकायमा टन्नै थिए, जागिर पाइने आशमा । अहिले त्यता धेरै भएपछि बढी विद्यार्थी व्यवस्थापनमा पुगे,’ उनले भने । पछिल्लोपटक भने विद्यार्थीहरु आइटी (सूचना प्रविधि) तर्फ मोडिएको उनको भनाइ थियो ।
त्रिवि बिग्रेको राजनीति र बजेट अभावले
बैठकमा सांसदहरुले त्रिविको प्रतिष्ठा खस्केकोमा चिन्ता गरेका थिए । सांसद मोहम्मद खालिदले त्रिविको वार्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएको कुरा उठाए । उनले समयमा रिजल्ट (नतिजा) नआउँदा विद्यार्थीहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानसापेक्ष ढंगले विश्वविद्यालय चल्न नसकेको र त्यहाँबाट उत्पादन भएका विज्ञहरूले संविधानविपरीत धारणा दिने गरेको उल्लेख गरे । सांसद सुमित्रा बिसीले त्रिविको क्यालेन्डर भद्रगोल रहेको बताइन् । सांसद गोमा तिमिल्सिनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीले मार्कसिटलगायतमा नाम बिगारिदिने समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘त्रिविमा सधैं ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । सरकारले बजेट दिए पनि किन समयमा काम हुन नसकेको हो ?,’ समिति सदस्य तुलसा दाहालले प्रश्न गरेकी थिइन् । समितिमा सदस्यहरूले कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएका कारण विद्यार्थीले हैरानी पाएको गुनासो गरेका थिए ।तर निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. भुसालले भने बजेट नहुँदा र चरम राजनीतिका कारण त्रिवि क्यालेन्डरअनुसार चल्न नसकेको उल्टै गुनासो गरे । ‘अहिलेको मुख्य समस्या राजनीतिकरण नै हो । प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यार्थीको राजनीति छ । अर्को समस्या बजेट अभाव हो,’ भुसालले भने, ‘पार्लियामेन्ट (संसद्) चलाउनुभन्दा गाह्रो छ ।’
त्रिविका ९० थरी कानुन
संसदीय समितिमा भुसालले सुरुमै त्रिविका ९० कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले यो विषयमा उपकुलपति भुसाललाई प्रश्न राखे । ‘एउटा विश्वविद्यालयका लागि ९० वटा कानुन बनाउनु नै बेथितिको सुरुआत हो,’ समिति सदस्य गरिमा शाहले भनिन् । सदस्य गोमा तिमिल्सिनाले पनि असंख्य विनियमावली रहेको बताइन् । धेरै कानुन रहेको स्वीकार गर्दै उपकुलपति भुसाल त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘त्रिवि स्थापनाकालमा बनेको पुरानो कानुन हो । आवश्यकताका आधारमा नियम विनियम बनाएर काम गर्दै आएका छौं, एकीकृत गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन आउने भनेर रोकिएको हो ।’अहिले देश संघीयतामा गएकोले त्रिविको ऐन र व्यवहार नमिलिरहेको प्रा.डा. भुसालले बताए । उनले ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नै अध्यक्षतामा अब संघीयतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कसरी लैजाने भनेर धेरै विश्लेषण गरेकोसमेत उनले सुनाए ।
संघीयतामा भूगोलअनुसारको पाठ्यक्रम
बैठकमा सांसदहरुले संघीयताअनुसार प्रदेशमा विश्वविद्यालय भए पनि भूगोलअनुसारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनीहरुले तराईको भूगोल र पहाडको भूगोलको कृषि प्रणाली फरक हुने हुँदा कृषि विद्यालयमा एउटै खाले पढाइ हुन नहुने बताएका थिए ।
संघीयताअनुसार विद्यार्थीहरु विकेन्द्रीकृत नहुँदा त्रिविमा अर्को समस्या देखिएको भुसालको भनाइ थियो । ‘संघीयता आएपछि धेरै विश्वविद्यालय खुले तर विद्यार्थी गएनन् । १७ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि ८० प्रतिशत फेरि त्रिविले नै बोकिरहनुपर्ने ? भनेपछि अरूमा विद्यार्थी जान चाहेन । त्यसकारण प्रत्येक प्रदेशमा त्रिविलाई पठाइदिउँ भनेर हामीले एउटा योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘एकपटक हामीले सरकारसँग सहकार्य गर्यौं । अर्को सरकार आएपछि फेरि कुरा गर्दा–गर्दा हैरान भयौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि स्वीकृति चाहियो । पार्टीका सबै शिक्षा हेर्ने मान्छेहरूको पनि सहमति चाहियो । त्यसलाई समन्वय गर्न नसकेर हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।’
संघमा अनुसन्धानमूलक सबैलाई गाइड गर्ने विश्वविद्यालय बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाइदिने खाका बनिसकेको भुसालले बताए । अहिले त्रिविसँग अनुबन्धित रहेका एक हजार २१ वटा कलेज व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले संघीयताको ढाँचामा जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
