मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको कुरा कतै लुकेको छैन । सरकारी तथ्यांक होस् या हरेक क्षेत्रले भोगिरहेका आर्थिक मन्दीको समस्याले त्यसलाई उजागर गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले काम गरेको दाबी गरे पनि नतिजा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हरेक दिनको भाषणमा अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याएको दाबी गर्छन् । तर, उही सरकारको तथ्यांकले उनीहरुको दाबीलाई गलत सावित गरिरहेको छ ।
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकार आफैं समस्यामा रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा मुलुकले ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९ प्रतिशतमात्र आम्दानी गरेको छ ।
यस्तै, खर्च पनि वार्षिक लक्ष्यको ३२.३५ प्रतिशतमात्र भएको तथ्यांक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा धौधौ परिरहेको छ । त्यही कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको हुनसक्छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोेमा पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र असुली भएको तथ्यांक छ ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ ।
चालु आवका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.३५ प्रतिशत बराबर हो । चालु खर्चतर्फ ३८.३१ प्रतिशत प्रगति हुँदा पुँजीगत खर्चतर्फको नतिजा निकै निराशाजनक देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर छुट्याइएकामा १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा २६.२ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब ४३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दैनिक भाषण विश्वासयोग्य भएको मान्न सकिन्न । त्यसैले अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा काम देखाउन ढिला भइसकेकोतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
