संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राप्रपाको दुई प्रमुख शत्रु हो । तर पदका लागि अरू पार्टीले जसरी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन्, राप्रपाले पनि यसको सिको गरेको छ । उदाहरण हो– कोशी प्रदेशसभाको सभामुख पद ।प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउने राप्रपाले गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा भाग खोजेको थियो । राप्रपालाई गठबन्धनले पत्याएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग लागेर त्यो पद पाउने सम्भावन नै छैन ।
त्यसपछि मुखमा आएको पद जाने डरले राप्रपाले तुरुन्तै कोशीको सभामुख टपक्कै टिपे । कोशीमा अहिले केदार कार्कीको सरकार संकटमा छ । राप्रपाले साथ नदिए जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले यसअघि नै गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिइसकेको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा भाग खोज्दै राप्रपा चुप बसेको थियो । यता भाग नपाएपछि उताको पनि भाग खुस्किएला भनेर उसले तुरुन्तै केशरबहादुर विष्टलाई सभामुखको उम्मेदवार बनायो ।
यता विष्टलाई सभामुख मानेपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध आउने पक्कापक्की हुने भयो । राप्रपा केन्द्रले आफू चोखो देखाउन र विवादबाट पन्छिन उम्मेदवारी नै फिर्ता लिन लगाउने निर्णय ग¥यो । जबकि राप्रपाले उक्त निर्णय गर्दा विष्टले सभामुखमा शपथ लिइसकेका थिए ।
सभामुख पद अस्वीकार गरेका राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला विष्टका प्रस्तावक बने । केन्द्रमा पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा समूहले प्रदेश खारेजको माग गर्ने दल राप्रपाबाट प्रदेशकै सभामुख हुन नैतिक रुपमा नमिल्ने भन्दै तत्काल विष्टलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने भनेका छन् ।तर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर नै सभामुख बनेका विष्ट फिर्ता हुने अवस्था देखिन्न । केही दिनअघिमात्र भैरहवामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वरपर उभिएर राजतन्त्रको वकालत गर्छु र यो अभियानमा लाग्न अरूलाई पनि आह्वान गर्ने अनि केही दिनमै गणतन्त्रको फेरो समात्नु राप्रपाले सकेकै हो । हुन त बागमती प्रदेशमा पनि राप्रपाकै सभामुख छन् ।
तर अहिले व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठेको बेला पूर्वराजासँग काँध जोडेका पञ्चे नेताहरुले केही दिन नबित्दै यस्तो गर्न सक्नुलाई मान्नै पर्छ । कुनै बेला नेताहरुलाई चोर भन्छन् नि भनेर चर्चामा आएका पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपालाई ‘रिभाइभ’ गरेका थिए । तर लोकलाज ढाक्नमा अरू दललाई पनि पछि पारेर राप्रपा अहिले कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने लाइनमा उभिएको देखिन्छ । यस्तो दोहोरो चरित्रले के राप्रपाको राजनीतिक भविष्य जोगिएला ? प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ ।
