राष्ट्रिय सभा विज्ञहरुको सभा हो । अर्थात् यसलाई प्रतिनिधिसभाको निर्णयमा पुनर्विचार र पुनरावलोकन गर्ने थलोका रुपमा चिनिन्छ । कानुन, नीति र योजना बनाउने प्रतिनिधिसभाले कार्यसम्पादनका क्रममा गर्ने त्रुटिलाई सच्याउने र नपुगेका विषयहरु थप गरी पठाउने यस्तो थलोलाई पछिल्लोपटक दलहरुले नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मात्र हैन एकीकृत समाजवादी पार्टीसम्मले जनताले हराएकालाई यहाँको स्थायी जागिरे बनाउन थालेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लगातार दुईपटक झापाका जनताले नरुचाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कांग्रेसले यो पालि राष्ट्रिय सभाको टिकट दिएको छ । काठमाडौं–६ बाट पराजित झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीबाट उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित पूजा चौधरीलाई जनता समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको यात्रा पक्का गरिदिएको छ । एमालेले स्थानीय तहमै पराजित पात्र उषादेवीलाई मधेसबाट चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।
राजनीतिक दलले अहिले पनि राजाकालीन राष्ट्रिय सभामाझैं आफ्ना आसेपासे र पूजारीलाई लानुले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पार्टीहरुले पहिलोपटक गल्ती गरेका भने होइनन् । यसअघि पनि जनताले हराएकाहरुलाई दलले काखी च्यापेरै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएका थिए । तिनैमध्येका हुन् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा, मृगेन्द्रकुमार सिंह र सिंहबहादुर विक ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई तीन वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ मा डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित श्रेष्ठलाई २०७६ मा गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइएको थियो । यसपटक फागुन २० मा बिदा हुन लागेका एकीकृत समाजवादीका सिंहबहादुर विक वडा सदस्यमै पराजित व्यक्ति हुन् । एमालेकी न्यौपाने २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तनहुँको भानु नगरपालिका र घिमिरे कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका शर्मा २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीसँग प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । जसपाका सिंह पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी–४ बाट पराजित अनुहार हुन् । यसरी देशको नीति, योजना तथा कानुन बनाउने थलोमा पराजितहरु ल्याउनु व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय हो । त्यसैले दलहरुले यस्तो काम सुधार्न बेलैमा बुद्धि पु¥याऊ ।
