देशमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आइसकेको छ । पञ्चायत गएको ३० वर्ष बढी नाघिसकेको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफूलाई कुशल शासक भनेर दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने पञ्चायती शैली नै अपनाएर रमाउन व्यस्त देखिन्छन् ।
दाहालको हास्यपद सुशासन हेर्न धेरै पर जानै पर्दैन । शुक्रबारको एउटा घटना हेरे पुग्छ । त्रिभुवन विश्विद्यालयका लागि उपकुलपतिको आवेदन खुला गर्दा उनले अपनाएको सुशासनको चलाखी केही समयमै जनतासामु उदांगो बनिदियो । प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिविको दीक्षान्त समारोहमै पुगेर अब उपकुलपति नियुक्तिमा कुनै राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यो कुरा पुस १० गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा पनि दोहो¥याएका थिए । दाहालले त्रिविमा कुनै राजनीतिकरण हुन नदिने र उपकुलपति बन्न जुनसुकै कुनामा पढेका योग्यले पाउने दाबी गरेका थिए । नभन्दै विज्ञापन आयो । यसअघि त्रिविको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुँदै आएकोमा यसपटक विज्ञापनमार्फत क्रमभंगता गरे प्रधानमन्त्रीले । तर विज्ञापन यति साँघुरो बनाइयो कि । उक्त साँघुरो बंकरमा माओवादीमात्र छिर्न सक्ने देखियो ।
त्रिवि उपकुलपति बन्न पदाधिकारीमध्ये तीन वर्ष काम गरेको योग्यताको बुँदा यस्तो बंकर थियो, जहाँ पस्न माओवादी ट्याग लागेको अनुभवीमात्र छिर्न सक्ने देखियो । विज्ञापन पूर्वरजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेललक्षित देखियो । किनभने उनी यसका लागि योग्य थिए । उनीपछि माओवादीकै तर्फबाट निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाल, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा पनि लाइनमा थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बरु यस विषयमा चुप लागेर केही नभनी विज्ञापनमार्फत अघि बढेको भए उनको आलोचना पनि हुन्नथ्यो र चाहेको मान्छे पनि ल्याउन सक्थे । तर बोली र गोली फिर्ता हुन्न भनेझैं भयो उनका लागि । कुनै बेला जिल्ला पञ्चायतका सभापतिले आफ्नो मीतको घोडा किन्दा निकालेको बोलपत्र शैलीमा विज्ञापन निकालेपछि आफ्नो भाग सुनिश्चित हुनेमा ढुक्का थिए होलान् दाहाल । तर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनको सपना भताभुंग भयो ।
चौतर्फी विरोधपछि तिल्मिलिएका दाहालले शुक्रबार दिउँसै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोककुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बोलाएर उक्त विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दिए । तीन वर्षे प्रावधान हटाएर विज्ञापन निकाल्न भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नयाँ विज्ञापन जारी गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार उक्त विज्ञापन रद्द गरिएको छ ।
