एउटा सार्वभौम मुलुकभित्र के कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय स्वयंले गर्दछ । मुलुकको आवश्यकता पहिचान गरी उक्त आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आयोजना अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो । स्वभावैले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई आवश्यक योजनाहरु कार्यान्वयनमा आफ्नै स्रोतले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सहयोग लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ । नेपालले यसरी नै विभिन्न दातृ निकाय र विभिन्न मुलुकको सहयोगमा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले नेपालमाथि धेरै लगानी गर्दै आएका छन् । अझ भनौं यी दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय नेपालमा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा नै चलेको प्रस्ट देखिन्छ । भौगोलिक एवं रणनीतिक हिसाबले दुवै मुलुकका लागि नेपाल महŒवपूर्ण भएकोले पनि यहाँ सहायता बढाउन यी दुई मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा बढ्नु स्वाभाविक हो ।
छिमेकी मुलुकबीच सहयोगको प्रतिस्पर्धा बढ्नु नेपालका लागि फाइदाको विषय हो । तर यसरी आउने सहयोग सधैं विवादित बन्दै आएको छ । नेपालको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल गरिने सहयोगका कारण विवादित बन्ने गरेको छ । नेपाल स्वयं पनि आफ्नो आवश्यकताका आधारमा छिमेकी मुलुकको सहयोग परिचालन गर्न चुक्दै आएको छ ।
प्रस्टरुपमा नेपालको कानुनमाथि हस्तक्षेप हुने खालका आयोजना रोक्न नसक्नु सरकार नेतृत्वको कमजोरी हो । प्रमुख दलका नेताहरु सरकारबाहिर रहँदा चर्को विरोध गर्ने तर आफू सरकारमा हुँदा सहजै सम्झौता गरिदिने प्रवृत्तिले मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसमा सच्चिने छनकसम्म नेतृत्वले देखाएका छैनन् ।
यस्तै विवादित सम्झौता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँका योजनामा खर्च गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही सम्झौतालाई लिएर अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
कुनै बेला भारतको चर्को आलोचक माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालमाथि अहिले मुलुकको हितविपरीत हुने सम्झौता गरेको भन्दै आलोचित बनेका छन् । यद्यपि उनले यसको बचाऊ गरेका छन् ।भारतीय दूतावासलाई आफूखुसी सीधै खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले ठीक होइन । विगतमा भएका अभ्यासले पनि ठीक हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यसै पनि मुलुकमाथि विभिन्न तवरले छिमेकीको हस्तक्षेप बढिरहेको सन्दर्भमा आफूखुसी आयोजना बनाएर खर्च गर्न दिनु हुँदैन । यस्ता आयोजना र सहयोग रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुने छ । सम्झौताको बचाऊ गर्नेमात्रै होइन वास्ताविकता के हो भन्ने सरकारले प्रस्टरुपमा बाहिर ल्याओस् ।
