इपिएस परीक्षा दिन नपाएका युवा सडकमा आएपछि दुई जनाको मृत्युको विषयलाई लिएर अहिले श्रमदेखि राजनीतिक क्षेत्र तरंगित छ । सरकारले शुक्रबार बालकुमारीमा भएको घटनालाई लिएर तत्कालै छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा बनाइएको समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक वासु सिग्देल सदस्य छन् ।
ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका दुई जनाको मृत्यु भयो । प्रदर्शनका क्रममा डोटीका २२ वर्षे वीरेन्द्र साह र दैलेखका २३ वर्षे सुजन रावतको मृत्यु भएको हो । कोरिया जानका लागि लिइने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)को परीक्षा दिन नपाएको भन्दै युवाहरुले बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेका थिए । सोहीक्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसपछि भएको झडपका क्रममा उनीहरु घाइते भएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका ७३ जना रिहा भइसकेका छन् भने प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत निलम्बनमा परेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले ललितपुरका डिएसपी उमेश लम्साल र मन्त्रीका पिएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरेको हो । छानबिन समितिको कामलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन भन्दै मन्त्रालयले इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई समेत निलम्बन गरेको छ । यता मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
समितिलाई सात दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले फेरि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि गृहलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले न्यायाधीशको संयोजकत्वमा यति चाँडै किन नयाँ छानबिन समितिको आवश्यकता औल्यायो ? यो आफैं अचम्मको विषय छ ।
डिआइजी आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले यस विषयमा काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ । आचार्य नेतृत्वको रिपोर्ट नआई सरकारले समितिमाथि आयोग निर्माणमा तदारुकता किन देखायो । कि अरु काम गर्न नसके पनि आयोग बनाउन सरकार खप्पिस छ भनेर देखाउन ? नत्र एउटा समितिको रिपोर्ट नआई किन आयोगको कल्पना गरेको हो ? कि घटनालाई थप गिजोल्न ?
