नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा ठूलो क्षति हुन जाने कुरा शुक्रबारको बालकुमारी घटनाले पुष्टि गरेको छ । गुरुदत्त सुवेदी, जो वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए (हाल निलम्बित), उनको एउटा गलत निर्णयले दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका दुई युवाको ज्यानै जानेसम्मको घटना भयो । सुवेदीले अदालतको आदेशको मर्मविपरीत सूचना जारी गरेका कारण युवाहरु आन्दोलित भएको हालसम्मका तथ्यहरु अध्ययन गर्दा बुझिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको नेपालस्थित एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले इपिएसमार्फत कोरिया जान चाहनेका लागि लिइने भाषा परीक्षामा एक वर्षमा एक क्षेत्रका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै शिप बिल्डिङतर्फ अनुत्तीर्ण भएकाहरुलाई उत्पादनतर्फको आवेदन दिन इपिएस शाखाले रोक लगाएको थियो ।
शिप बिल्डिङतर्फ असफल युवारुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलित भए । उता १८ जना युवाले त्यसविरुद्ध दिएको रिटमा पाटन उच्च अदालतले सबैलाई भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दियो । तर, उक्त आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै सुवेदी नेतृत्वको इपिएस कोरिया शाखाले १८ जना निवेदकबाहेक अरुको आवेदनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो । यही कारण गम्भीर दुर्घटना भयो ।
गम्भीर कुरा त के छ भने, शुक्रबार दुई जनाको मृत्यु भएपछि भने शाखाले सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भन्दै शुक्रबार नै सूचना जारी ग¥यो । आखिर अदालतको आदेशबमोजिम अगाडि नै उक्त निर्णय गरेको भए दुई युवाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यस घटनामा निर्देशक सुवेदीमात्र दोषी छैनन् । आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै दोषी हुन् ।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसो त आफ्नो माग पूरा गराउन हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु कुनै पनि हिसाबले ठीक होइन । मन्त्री होस् वा जो सुकैको गाडीमा आगजनी वा तोडफोड गर्नेजस्ता अराजक कार्य स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो अराजकता नियन्त्रणमा असफल सुरक्षा निकाय र प्रशासनका अधिकारीहरु यस घटनाका जिम्मेवार हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले घटनालगत्तै छानबिन समिति पनि बनाएको छ । यद्यपि, यसले सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारबाही गर्नेमा आशंका छ । विगतकै जस्तो ‘कर्मकाण्डी’ छानबिन होइन, घटनाका मुख्य दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गरियोस् । पीडितहरुका लागि आर्थिक क्षतिपूर्तिभन्दा यो नै ठूलो न्याय हुने छ ।
