काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मुलुकको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । विसं २०७४ वैशाखमा यसको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिँदा नै विवाद उठेको थियो । आलोचकहरुले सेनालाई ‘ठेकेदार’ बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । अर्को पक्षकाले ब्यारेकमा त्यतिकै बस्ने सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउनु सकारात्मक कदम भएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए । विवादकैबीच सेनाले काम थाल्यो, लक्ष्य थियो चार वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने । तर, सेनाले २०८३ सम्ममा पनि फास्ट ट्र्याक नबन्ने तर्क पेश गरेको छ ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अहिलेकै अवस्थामा २०८३ को चैतसम्ममा पनि फास्ट ट्र्याक पूरा नहुने बताएका हुन् । फास्ट ट्र्याकको काम लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको भन्दै सेनाको आलोचना भइरहेको छ । बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले पनि सेनामाथि प्रश्न उठाए । तर, प्रधानसेनापति शर्माले समयमा काम नहुनुको मुख्य दोष विद्यमान कानुनलाई दिए । चारवटा रुख काट्न नौ महिना पर्खनुपर्ने कानुनी अल्झन देखाउँदै शर्माले संसदीय समितिमा उल्टै आक्रोश पोखे । यस्तो कानुन संशोधन नभई समयमा काम नबन्ने उनले बताए । कानुन निर्माण संसद्बाटै बन्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम’कै कारण काममा ढिला भएको भनी सांसदहरुलाई दोषी देखाए ।
वास्ताविकता नबुझी सेनामाथि आरोप आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्नसमेत सेनापतिको आग्रह थियो । सेनापतिले भनेको झट्ट सुन्दा पत्यारलाग्दो विषय भए पनि चार वटा रुख कहाँको थियो, सेनाले उल्लेख गरेको छैन । अध्ययन नै सांसदहरु सेनापतिको तिखो जवाफमा ट्वाल्ल पर्ने नै भए ।
सेनाले हाकाहाकी अहिलेसम्म २८ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको संसदीय समितिमा सुनाउँदा सांसद्हरु मौन बस्नमात्र सके । काठमाडौंतर्फको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटरमा मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ । अझै ४०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जसमध्ये खोकना बुङमती क्षेत्रमामात्र २९० रोपनीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जनाएको छ । कूल दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको जानकारी सेनाले दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो अवस्था हुनुमा को दोषी ? सरकार, कानुन बनाउने संसद् वा कामको ठेक्का लिने नेपाली सेना ? यहाँ आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न कोही तयार छैनन् । एकले अर्कोलाई दोषी देखाएरमात्रै समाधान हुने होइन, समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।
