वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्पले मुलुकमा ठूलो विनास निम्त्यायो । लाखौं घर तथा भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो । हजारौंको ज्यान लियो । हजारौं अंगभंग भए । ठूलो जनधनको क्षतिबाट मुलुकले विपद् व्यवस्थापनमा पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । तोकिएको समावधिका काम सम्पन्न गर्न नसकी पुनः समय थपेर प्राधिकरणले काम ग¥यो । अझ पनि कतिपय संरचना पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् ।
त्यति ठूलो विपद्बाट पनि सरकारले पाठ सिकेको देखिएन । जुन, गत कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुका लागि राहत र पुनःस्थापनामा देखिएको कमजोरीले पुष्टि हुन्छ । गत कात्तिक १७ मा जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ठूलो क्षति पुर्याएको घटना ताजै छ । त्यहाँका कतिपय भूकम्पपीडितले अझै राज्यबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । दिनानुदिन चिसो बढ्दै जाँदा पालमा बास रहेका पीडितहरुले कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ । अस्थायी आवाससमेत नपाएकाहरु थप पीडामा परेका हुन् । यसअघि चिसोकै कारण २० भन्दा बढी भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बाँचेकाहरु पनि कठिन जीवन जिउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले अस्थायी आवासका लागि दिने भनेको रकम अझैसम्म सबै पीडितसम्म पुगेको छैन । सरकारले भूकम्पप्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र आवास बनिसकेपछि दोस्रो किस्ताबापत २५ हजार गरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर पहिलो किस्तासमेत अधिकांश पीडितले पाएका छैनन् । तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम भूकम्प गएको दुई महिना बित्नलाग्दासम्म पीडितले नपाउनु सरकारको लापारवाही हो । जनताको अभिभावक सरकारको यस्तो लापारवाही स्वीकार्य हुँदैन । चिसोमा कठ्यांग्रिरहेका पीडितलाई तत्काल राहत दिलाउन भइरहेको ढिलाइले सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
भूकम्पपीडितलाई बढ्दो चिसोबाट बचाउन सरकारले तत्काल उनीहरुलाई पालको बासबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । अस्थायी आवासका लागि दिने भनिएको रकम तत्काल सबैलाई उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी छ । अहिले देखिएको अलमलको स्थिति अन्त्य गरी तत्काल पीडितलाई राहत दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यान जाओस् । पीडितलाई थप पीडा नदेऊ ।
