कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषकमैत्री नीति नहुँदा कृषक वर्ग सधैँ समस्यामा पर्दै आएका छन् । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आए पनि अनुकूल नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । ल्याइएका नीतिहरु पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । मुलुकमा कृषिको प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारी नीति कमजोर हुँदा हरेक कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरिरहेको छ ।
त्यसो त पछिल्लो समय कृषियोग्य भूमि घट्दै गएको छ । सरकारले भूमिको वर्गीकरण र भू–उपयोग नीति बनाउन ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर मासिएको छ । जथाभावी जग्गा प्लटिङको असर मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ युवा पुस्तालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण नबन्दा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । जसकारण भएका कृषियोग्य जमिन पनि बाँझो छाड्ने क्रम बढ्दो छ ।
मल नपाएर समयमा खेती लगाउन पाउँदैन । कहिले सिँचाइको अभावले खेती रोकिन्छ । यो हरेक वर्ष कृषकले बेहोर्नुपर्ने दुःख हो । जुनसुकै सरकार आए पनि कृषकको यो दुःख हटाउन सक्दैन । चुनावमा कृषकमैत्री नारा लिएर गाउँगाउँमा पुग्ने दलहरु सरकारमा पुगेपछि सबै बिर्सन्छन् । कृषकसँग गरिएका कुनै पनि वाचा पूरा गर्न इमान्दार बन्दैनन् । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । नभए पटक–पटक राख्दै आएका कृषकका माग पूरा गर्न सरकार तत्पर हुन्थे ।
पछिल्लोपटक सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ, जसमा उखु किसान सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले गत वर्षकोभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएको छ, उखुको मूल्य । जसअनुसार सरकारले यो वर्षका लागि निर्धारण गरेको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ हुन्छ । उखु किसानले भने ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उखु किसान कहिले मूल्य नपाएर त कहिले चिनी उद्योगीले पैसा नदिएर पीडित बन्दै आएका छन् । विगतमा उखुको पैसा भुक्तानी लिन किसानले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उखु किसानको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
उखुमा मात्रै होइन, तरकारी र अन्य खेतीमा पनि कृषक पीडित बन्नु परिरहेकोप्रति सरकारको ध्यान अझै नपुगेको देखिन्छ । दुःख गर्ने कृषकलेभन्दा विचौलियाले बढी लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेकै हो । अहिलेको सरकारले पनि त्यसतर्फ खासै पहल गरेको छैन । बेलाबेला किसानले सडकमा गोलभेडा फालेका, दूध पोखाएका घट्ना फेरि दोहोरिन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अन्यथा कृषिमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्नेभन्दा पनि अहिले भएका कृषिकसमेत विस्तारै पलायन हुँदै जाने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् ।
