समानताको आवाज बुलन्द उठिरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा माहिलामाथि दुव्र्यवहार, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक यातना, हिंसा, हत्यामा अझै कमी आउन सकेको छैन । दैनिकजसो महिलामाथि कुटपिट, हिंसा, बलात्कार, विभिन्न खालका यातना अझै पनि सहनुपरेको अवस्था छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध संसारभर अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । बर्सेनि यो अभियान मनाइरहँदा महिलामाथि हिंसा हुनेक्रम रोकिएको छैन । देशमा महिला हिंसाविरुद्धका कानुुनहरु छन् तर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा एकातिर महिला पीडित भइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर पीडक प्रोत्साहित भएका छन् ।
महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउने र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा परेर शारीरिक र मानसिक तनाब झेल्नुपरेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी हिंसाको घटना डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै गएको छ । आव २०७५/७६ मा चार हजार चारसय २३ छन् आव २०७७/७८ मा चार हजार सात सय पाँच छ । आव २०७८/७९ मा चार हजार चार सय २७ भएका छन् ।
महिलाविरुद्धका हिंसा र महिलामाथि हुने घरेलु हिंसासम्बन्धी विषयमा उजुरी लिने एक महत्वपूर्ण निकाय रहेको आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल नौ सय दुई उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । यसमध्ये आठ सय १८ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने ८४ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । आव २०८०/८१ को कात्तिक मसान्तसम्म कूल दुई सय दुई उजुरी दर्ता भएकामध्ये एक सय ८९ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने १३ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् ।
लैंगिक हिंसा दैनिक बढ्न, श्रीमानले श्रीमतीकै हत्या गर्नुको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक संकट र मदिरापानका कारण भएको देखिन्छ । हिंसाको ८० प्रतिशत कारण आथिक नै हुने गरेको छ । भएका कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि महिला विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन् ।
मानव अधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । तर नेपालले हरेक घोषणापत्रहरुको समर्थन गर्ने, नियम कानुन कार्यान्वयमा भने खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । कडा कानुन भए पनि विभिन्न कारण मिलापत्रमै महिलाले चित्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । हिंसा अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वय गम्भीर विषय हो । त्यसैले सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएर हिंसा अन्त्य गर्नमा जोड गर्नुपर्दछ ।
