दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणको विवाद सतहमा आएको छ । एक खर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा किनेको ८० प्रतिशत सेयर लगानी जोखिम बढेको भन्दै मलेसियन कम्पनी अजियटाले सस्तैमा बेचेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । साढे छ अर्बमा बिक्री गरेको विषयले एनसेल विवादमा तानिएको छ । अजियटाबाट उक्त सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले किनेको विषयलाई लिएर सरकारले पनि शंका जनाएको छ । तर यो विषयमा सरकारले आफूसँग कुनै तथ्यांक नभएको जनाएको छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिने संस्था हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । प्राधिकरणलेसमेत सेयर खरिदबिक्री प्रकरण थाहा नभएको दाबी गरेको छ । आफ्नै देशमा सञ्चालन भइरहेको निजी कम्पनीमा सरकारले कुनै जानकारी राख्न नसक्नु सबैभन्दा अचम्मको विषय हो । यसैले पनि अहिले यो प्रकरणमा आरोपको बाछिटा प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेतासम्म लागेको छ । यो प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि डामिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक राख्न चटारो देखाएका छन् । गतिहीन बनेको संसदीय समितिले पनि बैठक डाकेको छ ।
यसअघि सबै चुपचाप रहेको यो प्रकरण जनस्तरमा आवाज उठ्न थालेपछि सांसद र प्रधानमन्त्रीसमेत मुख खोल्न बाध्य भएका हुन् । मलेसियन कम्पनी अजियटाले व्यापारमा निरन्तर ओरालो लागेपछि आफूले भार थेग्न नसकेर सस्तोमै सेयर बेचेको दाबी गरेको छ । सेयर मूल्यमा ऋणसमेत जोडिएको र छ वर्षसम्म लाभांश लिइरहने सम्झौतासमेत स्पेक्ट्रलाइटसँग भएको उसको दाबी छ ।
यो प्रकरणमा २० प्रतिशत सेयर भएको नेपाली लगानीकर्ता र ८० प्रतिशत सेयर किन्ने लगानीकर्ताका मालिक एकै जना भएको देखिएकाले पनि घटना थप शंकास्पद देखिएको हो । जबकि यही सेयर किन्न स्पेक्ट्रलाइट केही समयअघिमात्र बेलायतमा दर्ता भएको देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै दूरसञ्चार प्रदायकको चलअचल सम्पत्ति २५ वर्षमा नेपाल सरकारको हुन्छ । यो अवधिमा एनसेलले राम्रै नाफा लिएको देखाउँछ । पछिल्ला दिनमा नेपाल टेलिकममो सेवा विस्तार र बजार योजना राम्रो हुँदा एनसेल खुम्चिएकै हो ।
व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा आफू असफल हुने तर सरकारको दोष देखाएर कर छली गर्न खोज्नु आफैंमा अपराध हो । एनसेलको विगतको छवि राम्रो छैन । यसो भन्दैमा एनसेल अहिले पनि गलत हुन्छ भन्ने पनि हैन । यद्यपि, एनसेलको लेनदेन शंकाको घेरामा परिसकेको छ । यसैले यसलाई सरकारले शीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरोस् र दोषी पाइए कानुनबमोजिम कारबाही होस् ।
