सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुने समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जुनसुकै दलको सरकार आए पनि हट्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले एउटै सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएका कारण सरकारी निकायहरुको यस्तो बेथिति अनियन्त्रित बनेको हो । सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोनलगायतका संरचना एकै ठाउँमा बनाइने भए पनि समन्वय हुँदैन । एउटाले काम गरिसकेपछि अर्कोले काम सुरु गर्छ । अनि पूरा भइसकेको काम फेरि भताभुंग बनाएर छाडिन्छ । एक निकायले अर्कोलाई दोष दिन्छ, भत्किएका संरचना बन्दैनन् । यसले आम सर्वसाधारणलाई सास्ती हुन गरेको छ ।
यस्तै समस्या हाल काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काममा देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम बेबारिसे बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेबारिसे बनेको आरोप लगाए । घिसिङले सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा ठूलो र महŒवपूर्ण आयोजना बेबारिसे अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।
सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारदेखि ठप्प छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार यही विवादका कारण तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छोडेर हिँडिसकेका छन् ।
यता सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडकखण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकामा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यतिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ । सडक मर्मत भएमा विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ ।
सरकारले यी निकायहरुलाई आपसी समन्वयमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसले विकास आयोजना अवरुद्ध हुनुका साथै राज्यको लगानी बालुवामा पानीझैं भइरहेको यथार्थता लुकेको छैन । यस्ता आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार (पालिका)कासँग पनि समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । समन्वय नहुँदाको क्षतिबारे कुनै पनि निकायका पदाधिकारीहरु जानकार नभएको मान्न सकिन्न ।
आपसी समन्वय नगरी जानाजान राज्यको स्रोत खेर जाने वातावरण बनाउन संलग्न अधिकारीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था नगरेसम्म यो बेथिति रोकिने देखिँदैन । त्यसैले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन कडा कारबाहीको प्रावधान ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
