- सातै प्रदेशमा प्रदेशको सुरक्षाका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहे पनि मन्त्रीलाई प्रहरीको एकजना सिपाहीसमेत परिचालनको अधिकार छैन
- संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशले आफ्नो अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्ण बढ्दो
- प्रदेशको अधिकार नपाउँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु संघमा धाउँदै बिन्तीपत्र चढाउन विवश
काठमाडौं– मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार दुई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, संघीयताको मर्मअनुरुपका कानुनहरु नबन्दा प्रदेश सरकार अधिकारका लागि केन्द्रमा धाउन बाध्य भएका छन् ।
त्यो पनि एकपटक होइन, पटक–पटक । प्रदेशले आफ्नो अधिकार नपाउँदा मुठी खोलेर काम गर्न पाएको छैन । जसकारण प्रदेश अहिले संघीयता विरोधीको मुख्य तारो बनेको छ । संघीयता विरोधीले अहिले सडकमा प्रदेश खारेजीको नारा लगाउन थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा दबाबमा परेको संघीय सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले संघीय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर प्रदेश प्रहरी ऐन चाँडो कार्यान्वयन ल्याउन माग गरेका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबास्थित गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा आफूहरुले संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन र संघले नचिन्ने कानुनहरु खारेज गर्न माग गरेको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेश स्थापना भएको छ वर्ष भइसक्यो । दोस्रो चुनाव भएर अर्को सरकार आइसकेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय निजामती ऐन छिटो बन्नुप¥यो । संघीयता नचिन्ने ऐन खारेज गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ ।’
प्रदेश स्थापना भएको छ वर्ष भइसक्यो । संघीयता नचिन्ने ऐन खारेज गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ ।- गंगानारायण श्रेष्ठ,आन्तरिक मामिलामन्त्री, बागमती
सातै प्रदेशमा प्रदेशको सुरक्षाका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहे पनि मन्त्रीलाई प्रहरीको एकजना सिपाहीसमेत परिचालनको अधिकार छैन । प्रदेश सरकारको छुट्टै प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रहरी ऐन अहिले संसद्मा दर्ता भएर दफावार छलफलको क्रममा छ । यद्यपि केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व यसबारे तयार नभएपछि समायोजन हुन नसकेर प्रदेश सरकार अधिकारविहीन रहेको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेशले पाएको अधिकार नदिँदा संघीयतामाथि नै वितृष्ण पैदा भएको विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन् । ‘संघले शक्ति सबै केन्द्रमै खिचेर राखेको छ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका कर्ण भन्छन्, ‘अनि प्रदेश त्यसै कमजोर हुने नै भयो नि ।’ मुख्यगरी तीन दलका शीर्ष नेताहरु यसको दोषी रहेको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै संघीयताको घोर उल्लंघन गरिरहेका छन्,’ कर्णले भने ।
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा समायोजन गर्न पुरानो अञ्चल प्रहरी कार्यालय हटाएर गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानदेखि केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा रहने गरी एसएसपीको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी एकाइ बनाइएको छ । ती एकाइ पनि अहिले अधिकारविहीन अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारहरुले संघी सरकारलाई दबाब दिन आफ्नै ऐन बनाए भने भेलासमेत गरे । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि बेलाबेला प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेटेर यसबारे झक्झक्याउने गर्छन् । यस विषयमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
संघले शक्ति सबै केन्द्रमै खिचेर राखेको छ । अनि प्रदेश त्यसै कमजोर हुने नै भयो नि । - विजयकान्त कर्ण,विश्लेषक/पूर्वराजदूत
‘संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिलगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेका प्रदेशहरुलाई जति छिटो संस्थागत र सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भइरहेको विशेष अवस्थासमेतलाई हृदयंगम गर्दै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरिरहनुभएको वर्तमान संयुक्त सरकारले २०७९ चैतमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको कुरासमेत स्मरण गराउँदै सम्माननीयज्यूको अविलम्ब ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘अतः संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको छ, ‘अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माथि उल्लेखित विषय यथाशीघ्र सम्बोधन हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्री श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण बहादुर जिसी, सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट पुगेका थिए । त्यसैगरी गण्डकीकी ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशीका विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित थिए ।
प्रहरी समायोजन छिट्टै टुंग्याउने वचन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई अविलम्ब टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा दाहालले आन्तरिकरुपमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका थिए ।
‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनलाई टुंग्याउँछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बागमती का आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरुले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौं, छिटोभन्दा छिटो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौं भन्नुभएको छ, हामीले संघीय सरकारसँग अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’
