विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपालजस्ता देशहरु उच्च जोखिममा छ । यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ । यही मुद्दामा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त अरब इमेरेट्सको दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन हुँदै छ । यो सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वनमन्त्री वीरेन्द्र महतो र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको टोली दुबई जाँदै छ । यसपटक जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर अन्तर्राष्ट्रियरुपमै थाहा दिन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपालका हिमाली क्षेत्रमा भ्रमण गराइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि १९६ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसको एउटा मुख्य लक्ष्य हो विश्व तापमान वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियस वा अझ १.५ डिग्रीमा कायम राख्नु । तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएको बेला अमेरिकाले यो पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।
यद्यपि कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरु सामना गरिरहेका देशहरुका लागि धनी देशहरुले हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त कोषले कसरी काम गर्ने भन्ने त अझै पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।
यद्यपि खनिज तेल उत्पादक राष्ट्र युएईकै सरकारी तेल कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेर कोपको अध्यक्ष छन् । यसले पनि २०० राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुने उक्त सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा खासै सम्बोधन नहुने आशंका गरिएको छ । मंसिर १४ देखि २६ सम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई जोडले उठाउने बताइरहेका छन् । ‘यसपटक माग्ने होइन, अधिकार लिने हो,’ दाहालको दाबी छ । विकसित देशहरुले सन् २००९ मा विकासशील देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सन् २०२० सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यो २०२३ मा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा मुख्य दोषी रहेको राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ नै । यतिमात्र नभएर विश्व तापमान रोक्न वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जामा प्रयोगमा विकसित राष्ट्रलाई जोडबल पनि गर्नै पर्छ । नभए यसको सामना गर्न नसकेर नेपालले हिमाल गुमाउनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ ।
