लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शनिबारदेखि सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइन्छ । सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले यस अवसरमा १६ दिनसम्म अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सवालमा बहस गरिन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । कारण गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का अधिकांश कार्यक्रम राजधानीका तारे होटलमा सीमित हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम पुग्दैन ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु रहेको छ । यस्तै लैंगिक हिंसाविरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैंगिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका उद्देश्य रहेका छन् ।
सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भएको हो । यद्यपि सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा भने सन् १९९७ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । २०७५ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष नोभम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई कानुनीरुपमा दण्डनीय बनाएको छ । २१औं शताब्दीमासमेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
मुलुकमा विभिन्न परम्परागत मूल्यमान्यता एवं रुढीवादी परम्पराका कारण महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएको छैन । महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यसले कानुनीरुपमा मात्रै होइन व्यवहारमा नै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न जरुरी रहेको प्रस्ट पार्दछ । माथि चर्चा गरिएजस्तै १६ दिने अभियानका जस्तोसुकै कार्यक्रम गरिए पनि लक्षित समूहसम्म नपुग्दा आलोचित बन्दै आएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता अभियानलाई औपचारिकतामा सीमित गर्नुको सट्टा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार र सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
